सियोल [दक्षिण कोरिया]

दक्षिण कोरिया में उल्सान शिपयार्ड के उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के दौरे के बाद HD हुंडई ने तमिलनाडु सरकार के साथ जहाज निर्माण सहयोग को मजबूत किया है। तमिलनाडु सरकार के पांच अधिकारियों ने, जिनमें उद्योग, निवेश संवर्धन और वाणिज्य मंत्री टीआरबी राजा और गाइडेंस तमिलनाडु के उप उपाध्यक्ष गौरव डागा शामिल थे, वाणिज्यिक और विशेष-उद्देश्य वाले जहाजों के संचालन को देखने के लिए HD हुंडई हेवी इंडस्ट्रीज कंपनी की सुविधा का दौरा किया।

 

पल्स, जो मैइल बिजनेस न्यूज कोरिया की अंग्रेजी सेवा है, की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह दौरा पिछले साल दिसंबर में HD हुंडई और तमिलनाडु सरकार के बीच एक नए शिपयार्ड के निर्माण के संबंध में हस्ताक्षरित एक विशेष समझौता ज्ञापन (MoU) के बाद हुआ है। भारत सरकार वर्तमान में मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 के तहत नए शिपयार्ड के विकास का मूल्यांकन कर रही है, जो एक रणनीतिक पहल है जिसे भारत को शिपिंग और जहाज निर्माण क्षेत्रों में एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पत्तन, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने पहले तमिलनाडु को एक समर्पित जहाज निर्माण क्लस्टर के लिए पांच संभावित स्थलों में से एक के रूप में पहचाना था।

 

प्रतिनिधिमंडल ने आधुनिक शिपयार्ड प्रबंधन के लिए आवश्यक उन्नत उत्पादन प्रणालियों, स्वचालित सुविधाओं और मुख्य परिचालन क्षमताओं की समीक्षा की। उल्सान शिपयार्ड के दौरे के दौरान, अधिकारियों ने भारत के विनिर्माण लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की जांच की। रिपोर्ट में कहा गया है, "राजा ने कहा कि दुनिया की अग्रणी जहाज निर्माता HD हुंडई के साथ सहयोग भारत के जहाज निर्माण उद्योग पारिस्थितिकी तंत्र की नींव बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियां पैदा करने का एक अवसर होगा। मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु भारत के जहाज निर्माण उद्योग को पुनर्जीवित करने और दोनों देशों के बीच आदान-प्रदान और सहयोग का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।"

 

HD हुंडई के अधिकारियों ने संकेत दिया कि यह जुड़ाव क्षेत्र में उनकी व्यापक बाजार विस्तार रणनीति के अनुरूप था। रिपोर्ट में HD कोरिया शिपबिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग कंपनी के कॉर्पोरेट प्लानिंग के प्रमुख चोई हान-नाए के हवाले से कहा गया है, "तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों का यह दौरा जहाज निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जहाज निर्माण और ऑफशोर क्षेत्रों में भारत के साथ हमारे सहयोग को मजबूत करना हमारे आगे के बाजार विस्तार के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा।"