आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम की सरकारों को शेनबागवल्ली वियर (बांध) को बहाल करने के लिए कोई उपयुक्त तरीका तलाशने का निर्देश देने के अनुरोध संबंधी याचिका खारिज कर दी।
शेनबागवल्ली वियर पानी की दिशा मोड़ने के लिए केरलम और तमिलनाडु की सीमा के नजदीक स्थित एक संरचना है।
याचिका में निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि यदि दोनों राज्य इस मुद्दे पर किसी सहमति पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो तमिलनाडु सरकार को केंद्र से यह अनुरोध करना चाहिए कि वह अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत इस विवाद को एक न्यायाधिकरण को सौंप दे।
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष शुक्रवार को यह याचिका सुनवाई के लिए आई।
पीठ ने कहा, ‘‘इस रिट याचिका पर विचार करने के लिए कोई आधार नहीं बनता है। इसलिए, इसे खारिज किया जाता है।’’
याचिकाकर्ता का पक्ष रखने के लिए पेश अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान के दौरान कहा कि तमिलनाडु सरकार के लिए एक निर्देश चाहते हैं, ताकि वह 1956 के अधिनियम की धारा-3 के तहत केंद्र सरकार से इस मामले को एक न्यायाधिकरण को सौंपने का अनुरोध करे।
इस अधिनियम की धारा-3 जल विवादों के संबंध में राज्य सरकारों की शिकायतों से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार केंद्र से अनुरोध कर सकती है कि वह जल विवाद को निर्णय के लिए किसी न्यायाधिकरण को सौंप दे।
याचिका में कहा गया है कि दोनों राज्यों की सरकारों को निर्देश दिया जाए कि वे ‘‘आपस में चर्चा करें और शेनबागवल्ली वियर को बहाल करने और चालू करने तथा शेनबागवल्ली बांध से लेकर तमिलनाडु राज्य की सीमा तक कन्यामडुगु नहर की मरम्मत और बहाली के लिए कोई उपयुक्त तरीका तय करें।’’