रांची (झारखंड)

 

JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच के मार्च के दौरान रांची में विधानसभा के पास बड़ी संख्या में छात्र प्रदर्शनकारी जमा हुए। यह मार्च परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ था। प्रदर्शनकारियों ने मानव श्रृंखला बनाई और विधानसभा की ओर मार्च किया।

एक प्रदर्शनकारी ने JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने और गड़बड़ियों की CBI जांच की मांग दोहराई। उन्होंने ANI से कहा, "हम आज रुकने वाले नहीं हैं। हमारी पहली मांग JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने की है, और दूसरी CBI जांच की।" एक अन्य प्रदर्शनकारी ने कहा, "जब बैरिकेडिंग हटाई जाएगी, तब हम आगे बढ़ेंगे; तब तक हम यहीं बैठेंगे।"

 

राज्य सरकार की आलोचना करते हुए एक प्रदर्शनकारी ने कहा, "झारखंड खनिजों से समृद्ध राज्य है। जहां पूरा देश और दुनिया झारखंड के खनिजों का इस्तेमाल कर रही है, वहीं सरकार की नीतियों के कारण यहां के छात्रों को अंधेरे में रखा जा रहा है। और आज हम शांतिपूर्ण तरीके से जवाब मांग रहे हैं।" प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि जब वे मार्च में शामिल होने की कोशिश कर रहे थे, तो सुरक्षाकर्मियों ने गाड़ियों को रोक दिया।

झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) के विधायक जयराम कुमार महतो ने पत्रकारों से कहा, "यह सरकार की विफलता है। उन्हें (परीक्षा रद्द करने की) मांग मान लेनी चाहिए थी। सरकार ने वास्तव में कई मांगें मानी हैं; इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। लेकिन महत्वपूर्ण मांग JSSC-CGL परीक्षा (रद्द करने) के बारे में है। यहां सबसे ज़्यादा गड़बड़ियां हुईं। अभय तिवारी ने स्वीकार किया है कि उन्होंने लगभग 400 उम्मीदवारों का चयन करवाया था।"

 

इस बीच, झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि सरकार युवाओं के साथ खड़ी है।

CM आवास के बाहर BJP के विरोध प्रदर्शन की आलोचना करते हुए अंसारी ने पत्रकारों से कहा, "BJP युवाओं का ध्यान भटकाने में माहिर है। हम युवाओं के साथ खड़े हैं; सरकार आपके साथ खड़ी है। हम बातचीत कर रहे हैं और समाधान निकालेंगे। शांति बनाए रखें।"

इससे पहले आज, झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी और BJP के कई नेताओं को राज्य पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यह कार्रवाई झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ मुख्यमंत्री आवास के बाहर हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान की गई। विरोध कर रहे JPSC-JSSC उम्मीदवारों का कहना है कि राज्य सरकार ने उनकी मुख्य मांगों को पूरी तरह से नहीं माना है। इन मांगों में JSSC-CGL परीक्षा को रद्द करना, कथित अनियमितताओं की CBI जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार शामिल हैं।