आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने कहा कि उन्हें मतदाता सूची के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल ‘राजनीतिक उद्देश्यों’ के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सभी पात्र नागरिकों को अपना वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए।
निर्वाचन आयोग से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, ‘‘यह एक लोकतांत्रिक देश है, तानाशाही वाला देश नहीं।’’
उन्होंने कहा कि यह साफ हो गया है कि तीन सदस्यीय निर्वाचन आयोग में फैसले बहुमत से नहीं लिए जा रहे हैं और दावा किया कि इस स्थिति से ‘कोई भी खुश नहीं है’।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग का समर्थन करते हुए शिवकुमार ने कहा, ‘‘बेशक, विपक्षी दलों को अपनी चिंताएं जाहिर करने का पूरा अधिकार है।’’
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