आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने शनिवार को कहा कि वह और मंत्री प्रियंक खरगे आईटी-बीटी कंपनियों से मिलकर शहरी प्रशासन से संबंधित उनकी शिकायतें सुनेंगे।
शिवकुमार ने कृष्णराजपुरम में ‘वॉक विद बेंगलुरु’ कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘प्रियंक खरगे और मैं आईटी-बीटी कंपनियों के साथ अलग-अलग बैठकें करेंगे। हमारा काम ही आलोचना करने वालों का जवाब है। हम अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं और बेवजह आलोचना की परवाह नहीं करते।’’
जब शिवकुमार से पूछा गया कि क्या बायोकॉन की अध्यक्ष किरण मजूमदार शॉ ने उनसे बेंगलुरु में 10-15 सड़कें विकसित करने के बारे में बात की है, तो उपमुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘उन्हें अपनी पसंद की सड़कें चुनने दें। उन्होंने अभी तक हमसे कोई चर्चा नहीं की है। अगर वह कोई काम करना चाहें तो हम पूरा सहयोग करेंगे।’’
आईटी-बीटी फर्म वे कंपनियां हैं जो सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और जैव प्रौद्योगिकी (बीटी) क्षेत्रों में काम करती हैं।
वहीं, कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ द्वारा 33,000 करोड़ रुपये के लंबित बिलों के भुगतान के लिए एक दिसंबर की समय सीमा से जुड़े सवाल पर, शिवकुमार ने कहा, ‘‘मैंने उनके साथ बैठक बुलाई है और उनसे बात करूंगा।’’
उन्होंने बकाया राशि के लिए पिछली भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उसने बिना बजटीय आवंटन के कई परियोजनाओं के लिए निविदाएं जारी की थीं।