चेन्नई (तमिलनाडु) 

 

तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और DMK अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने बुधवार को TVK के नेतृत्व वाली "रील सरकार" के पहले बजट को "बेकार" बताया। उन्होंने कहा कि इसमें कोई नई सोच नहीं थी और यह पूरी तरह से "फीका" था। उन्होंने कहा कि जिस बजट से कुछ लोगों को "धमाकेदार" होने की उम्मीद थी, वह "पूरी तरह बेकार" साबित हुआ। स्टालिन ने X पर पोस्ट किया, "इतना ही नहीं, यह द्रविड़ मॉडल सरकार की योजनाओं का 'रीमेक वर्जन' बजट है।" उन्होंने आगे कहा, "'रील सरकार' का पहला बजट फुस्स साबित हुआ है - इसमें कोई नई सोच नहीं है, यह वादों को पूरा करने में नाकाम रहा है और पूरी तरह से फीका है।"

 

DMK अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आज तमिलनाडु विधानसभा में पेश किया गया बजट किसानों और बढ़ती महंगाई से जुड़े मुद्दों को हल करने में नाकाम रहा है। उन्होंने कहा, "आम लोगों की भाषा में कहें तो: यह बजट किसानों की शिकायतों, बिजली दरों में विसंगतियों या बढ़ती महंगाई जैसे मुद्दों की कोई परवाह नहीं करता है और राज्य के लिए ज़रूरी किसी भी नई दूरदर्शी योजना की घोषणा करने में नाकाम रहता है।"

 

स्टालिन ने कहा कि बजट 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से पहले किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रहा है, जिनमें महिलाओं और बेरोजगार युवाओं के लिए भत्ता और राज्य में किसानों के फसल ऋण की पूरी माफ़ी शामिल थी।

 

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, "यह ऐसा बजट है जिसमें महिलाओं के लिए 2,500 रुपये का मासिक भत्ता, बेरोजगार युवाओं के लिए 4,000 रुपये, सालाना छह मुफ़्त LPG सिलेंडर और फसल ऋण की पूरी माफ़ी जैसे अहम वादों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है।" इससे पहले दिन में, तमिलनाडु में विपक्ष के नेता (LoP) उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि बजट में चुनावी वादों को पूरा करने के लिए कोई योजना पेश नहीं की गई। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने लैपटॉप योजना जैसी मौजूदा योजनाओं पर बस अपनी पार्टी का "नाम चिपका दिया" है।

 

उन्होंने आगे कहा कि बुधवार को TVK सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में "उनके कार्यान्वयन के बारे में कोई रोडमैप या घोषणा" नहीं है। "इस बजट में चुनाव प्रचार के दौरान किए गए वादों को पूरा करने के लिए कोई योजना नहीं है। हमें वित्त मंत्री का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने माना कि तमिलनाडु कई क्षेत्रों में पहले स्थान पर है। हालाँकि, इस सरकार ने मौजूदा योजनाओं पर बस 'वेट्री' नाम चिपका दिया है - जो उनकी पार्टी का भी नाम है। हमने 20 लाख लैपटॉप बांटने की योजना की घोषणा की थी, जिनमें से 10 लाख पहले ही बांटे जा चुके थे," उदयनिधि ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा।

 

इस बीच, तमिलनाडु की वित्त मंत्री मैरी विल्सन ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का बजट पेश किया, जिसमें 2031 तक राज्य को 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलने का एक दूरदर्शी रोडमैप तैयार किया गया।