RBI की बड़ी कार्रवाई: 49 NBFC के रजिस्ट्रेशन रद्द, 14 ने लाइसेंस लौटाए

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 16-11-2026
RBI cancels registrations of 49 NBFCs; 13 NBFCs, one HFC surrender licenses
RBI cancels registrations of 49 NBFCs; 13 NBFCs, one HFC surrender licenses

 

नई दिल्ली 
 
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 49 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के पंजीकरण प्रमाणपत्र (CoRs) रद्द कर दिए हैं। इसके अलावा, 13 अन्य NBFCs और एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (HFC) ने अपना पंजीकरण खुद ही सरेंडर (समर्पित) कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने कुल 63 वित्तीय इकाइयों के खिलाफ यह नियामक कार्रवाई की है। 16 नवंबर को जारी एक अधिसूचना में, RBI ने बताया कि उसने 'भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934' की धारा 45-IA (6) के तहत 49 NBFCs के पंजीकरण रद्द कर दिए हैं। इन कंपनियों के पंजीकरण रद्द करने के आदेश 1 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2026 के बीच जारी किए गए थे।
 
इसके अलावा, केंद्रीय बैंक ने बताया कि 13 NBFCs और एक HFC ने अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर कर दिए थे, जिसके बाद RBI अधिनियम और 'राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987' के संबंधित प्रावधानों के तहत उनके पंजीकरण रद्द कर दिए गए। RBI के अनुसार, इनमें से छह इकाइयों ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के कारोबार से बाहर निकलने के बाद अपना पंजीकरण सरेंडर कर दिया। पांच अन्य कंपनियों को 'अनपंजीकृत टाइप-I NBFCs' के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के बाद, इन कंपनियों को RBI अधिनियम की धारा 45-IA के तहत पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होती है।
 
बाकी तीन इकाइयां विलय, समामेलन, विघटन या स्वेच्छा से नाम कटवाने (स्ट्राइक-ऑफ) जैसे कारणों से कानूनी इकाई के रूप में अपना अस्तित्व खो चुकी हैं। जिन कंपनियों ने अपना पंजीकरण सरेंडर किया, उनमें मनीष सिंथेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, अमर प्लाजा एंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, विकोनिक व्यापार प्राइवेट लिमिटेड, राइट ट्रेजर फाइनेंस एंड लीजिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, ब्रावो कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और CGR मर्केंटाइल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।
 
RBI ने उन इकाइयों की सूची में मणिभवनाम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सन सोर्स लीफिन प्राइवेट लिमिटेड और लियानर डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड को भी शामिल किया है, जिनके पंजीकरण कानूनी इकाई के रूप में उनका अस्तित्व समाप्त होने के बाद रद्द कर दिए गए। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया कि जिन कंपनियों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है, वे अब 'गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान' (non-banking financial institution) के रूप में कोई कामकाज नहीं कर सकतीं। 'गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान' की यह परिभाषा RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45-I के खंड (a) के अंतर्गत दी गई है। ये दोनों घोषणाएं, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं और उनके पंजीकरण की स्थिति पर RBI की विनियामक निगरानी (regulatory oversight) का हिस्सा हैं।