नई दिल्ली
पंजाब, मणिपुर, गोवा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं। इसे देखते हुए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने अपनी तैनाती की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इन राज्यों में संवेदनशील इलाकों और मतदान केंद्रों की संख्या जैसे विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जा रहा है, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सकें। CRPF, जो गृह मंत्रालय (MHA) के तहत आने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में से एक है और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है, इन पांच राज्यों में पिछले चुनावों के दौरान की गई तैनाती और सुरक्षा अनुभवों की समीक्षा कर रही है। इसका उद्देश्य अपने जवानों की तैनाती और उन्हें तैनात करने के स्थानों के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार करना है।
इस कवायद का मकसद उन संवेदनशील और जोखिम वाले इलाकों की पहचान करना है, जहां मतदान प्रक्रिया के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा इंतजामों की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि, तैनाती की प्रक्रिया तब शुरू होगी जब भारत निर्वाचन आयोग (ECI) गृह मंत्रालय (MHA) को एक औपचारिक पत्र भेजकर इन पांच राज्यों में चरणबद्ध तरीके से CAPFs की तैनाती की मांग करेगा। आमतौर पर, ECI चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने और आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू होने के तुरंत बाद गृह मंत्रालय से CAPFs की तैनाती की मांग करता है।
इस मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने ANI को बताया कि "CRPF ने पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अपनी तैनाती योजना पर काम शुरू कर दिया है।" तैनाती का आकलन काफी पहले किया जा रहा है, ताकि बल अलग-अलग राज्यों में सुरक्षा जरूरतों की पहचान कर सके और हर राज्य के हिसाब से अलग रणनीति तैयार कर सके। कितने जवानों को तैनात किया जाएगा, उन्हें कहां तैनात किया जाएगा और किस चरण में उन्हें भेजा जाएगा, यह सब संबंधित अधिकारियों और ECI के साथ मिलकर तय किया जाएगा।
अधिकारी ने बताया, "पिछले चुनावों के अनुभवों और पहले की गई तैनाती को ध्यान में रखते हुए, इन राज्यों में संवेदनशील इलाकों, मतदान केंद्रों और प्रमुख उम्मीदवारों की एक विस्तृत सूची तैयार की जा रही है।" अधिकारी के अनुसार, मणिपुर के लिए एक विशेष तैनाती योजना तैयार की जा रही है। वहां मई 2023 से मैतेई और कुकी-ज़ो समुदायों के बीच जातीय हिंसा चल रही है, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। हाल ही में, CRPF ने छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों से एक हजार से अधिक जवानों वाली एक बटालियन को हटाकर, राज्य में सुरक्षा मजबूत करने के लिए मणिपुर भेज दिया है।
इस साल की शुरुआत में, CRPF ने अपनी विशेष जंगल युद्ध इकाई, 'कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन' (COBRA) की दो बटालियनों को भी मणिपुर में तैनात किया था। राज्य में CRPF की अन्य नियमित इकाइयां और 'रैपिड एक्शन फोर्स' (RAF) भी तैनात हैं।
एक अन्य अधिकारी ने बताया कि ECI (चुनाव आयोग) द्वारा इन राज्यों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद, MHA (गृह मंत्रालय) से औपचारिक आदेश मिलने पर CRPF अपनी तैनाती की रणनीति में बदलाव करेगी।
उत्तर प्रदेश, जिसमें 403 विधानसभा क्षेत्र हैं, आगामी चुनाव चक्र में सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक होगा। राज्य की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल मार्च 2027 में समाप्त होने वाला है। 2022 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 273 सीटें जीतकर जीत हासिल की थी और राज्य में अपनी सत्ता बरकरार रखी थी। देश के सबसे अधिक आबादी वाले इस राज्य में होने वाले आगामी चुनावों के लिए राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।
राज्य के आकार और विधानसभा क्षेत्रों की संख्या को देखते हुए, केंद्रीय बलों की तैनाती के लिए व्यापक योजना बनाने की आवश्यकता होगी, खासकर उन इलाकों में जिन्हें पिछले चुनावों के अनुभवों के आधार पर संवेदनशील माना गया है। पंजाब में, आगामी विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए एक बड़ी राजनीतिक परीक्षा होंगे। AAP ने 2022 के चुनावों में राज्य की 117 विधानसभा सीटों में से 92 सीटें जीतकर शानदार जीत हासिल की थी। पंजाब की मौजूदा सरकार का कार्यकाल फरवरी 2027 में समाप्त होगा। कांग्रेस राज्य में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाने की कोशिश करेगी, जबकि BJP राज्य में अपनी संगठनात्मक और चुनावी उपस्थिति को मजबूत करने का प्रयास करेगी।
पंजाब में होने वाले राजनीतिक मुकाबले पर सबकी नजरें होंगी। यहां केंद्रीय बलों की तैनाती के लिए संवेदनशील विधानसभा क्षेत्रों और मतदान केंद्रों का आकलन करना जरूरी होगा। उत्तराखंड, जहाँ राज्य बनने के बाद से ही हर विधानसभा चुनाव में सरकार बदलने का चलन रहा है, वहाँ 2027 में फिर से चुनाव होंगे। इस राज्य में 70 विधानसभा सीटें हैं और मौजूदा सरकार का कार्यकाल फरवरी 2027 में खत्म हो रहा है।
2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 47 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी। इसने राज्य के उस पुराने चलन को तोड़ दिया, जिसमें मतदाता हर चुनाव के बाद मौजूदा सरकार को बदल देते थे। इसलिए, आने वाले चुनाव बीजेपी के लिए काफी अहम होंगे, क्योंकि पार्टी इस पहाड़ी राज्य में अपनी सत्ता बनाए रखना चाहेगी। गोवा, जहाँ 40 सदस्यों वाली विधानसभा है, वहाँ भी फरवरी-मार्च 2027 में विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है, क्योंकि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल अगले साल फरवरी में खत्म हो रहा है।