नई दिल्ली 

 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी गिरफ्तारी के बाद 48 घंटे से ज़्यादा समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे अपने आप निलंबित (सस्पेंड) माना जाएगा। इसके लिए किसी अलग सस्पेंशन ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती। कोर्ट ने यह टिप्पणी बिहार के एक अस्पताल मैनेजर की ज़मानत बहाल करते हुए की, जिस पर रिश्वत लेने का आरोप है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने इस बात पर भी चिंता जताई कि सस्पेंशन हटने के बाद, मैनेजर को उसी अस्पताल में और उसी पद पर वापस काम पर रख लिया गया।

 

6 नवंबर के अपने आदेश में बेंच ने कहा, "एक चिंताजनक बात है जिसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि गिरफ्तारी के बाद, आरोपी लगभग 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहा। जब कोई सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार होता है और 48 घंटे से ज़्यादा समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे अपने आप निलंबित माना जाता है। चूंकि वह एक सरकारी कर्मचारी है, इसलिए उसे 'डीम्ड सस्पेंशन' (अपने आप निलंबित) की स्थिति में माना जाएगा। इसके लिए किसी अलग आदेश की ज़रूरत नहीं होती।" सुप्रीम कोर्ट, पटना हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था। हाई कोर्ट ने 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988' (Prevention of Corruption Act, 1988) के तहत दर्ज एक मामले में, सेशंस कोर्ट द्वारा आरोपी को दी गई नियमित ज़मानत को रद्द कर दिया था।

 

आरोपी, जो समस्तीपुर के सदर अस्पताल में मैनेजर/प्रशासक के पद पर तैनात था, पर शिकायतकर्ता की 36,421 रुपये की बकाया मज़दूरी जारी करने के बदले 4,000 रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है। उसे गिरफ्तार किया गया था और सेशंस कोर्ट से ज़मानत मिलने से पहले वह लगभग 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहा। बाद में, पटना हाई कोर्ट ने उसकी ज़मानत रद्द कर दी और उसे फिर से हिरासत में भेजने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट के आदेश को पलटते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज़मानत मिलने के लगभग एक साल बाद उसे रद्द किया गया था। कोर्ट ने यह भी गौर किया कि ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट, सेशंस कोर्ट की इस टिप्पणी से प्रभावित था कि रिश्वत की रकम बहुत कम थी। इस बात से सहमत होते हुए कि ज़मानत तय करते समय रिश्वत की रकम कोई अहम आधार नहीं हो सकती, बेंच ने कहा कि ऐसे मामलों में, संभावित अधिकतम सज़ा को ध्यान में रखते हुए, आमतौर पर ज़मानत दे दी जानी चाहिए—बशर्ते आरोपी का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड न हो या आरोप बहुत गंभीर न हों।

 

बेंच ने निलंबन रद्द होने के बाद अपीलकर्ता की बहाली का मुद्दा भी उठाया। राज्य ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अपीलकर्ता को पहले निलंबित किया गया था, लेकिन बाद में वह आदेश वापस ले लिया गया। बेंच ने टिप्पणी की, "हैरानी की बात है कि उसे फिर से उसी अस्पताल में और उसी पद पर तैनात कर दिया गया है। राज्य को इस मामले को जल्द से जल्द देखना चाहिए।"

इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और सेशन कोर्ट द्वारा दी गई नियमित ज़मानत को बहाल कर दिया।