नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू ने राष्ट्रीय राजधानी में पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की योजना की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान विभिन्न विभागों और एजेंसियों में रिक्त ग्रुप 'सी' पदों पर सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की रणनीति पर चर्चा की गई।

उपराज्यपाल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में मुख्य सचिव, दिल्ली पुलिस आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण पहल भारत सरकार के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप लागू की जा रही है।

संधू ने कहा कि अग्निवीरों के अनुशासन, कौशल और प्रशिक्षण का बेहतर उपयोग करने के उद्देश्य से उन्हें नागरिक और सुरक्षा संबंधी सेवाओं में शामिल किया जाएगा। इसके तहत पुलिस कांस्टेबल, अग्निशमन कर्मी, जेल वार्डर, वन रक्षक और वन्यजीव रक्षक जैसे रिक्त ग्रुप 'सी' पदों पर सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्देश दिया गया है।

उन्होंने बताया कि संबंधित विभागों को इन भर्ती होने वाले पूर्व अग्निवीरों की विशेष क्षमताओं का उपयोग अपनी परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार करने का अधिकार भी दिया गया है।उपराज्यपाल ने कहा कि सभी पात्र पूर्व अग्निवीरों को इस प्रावधान के तहत समान अवसर मिलेगा और राष्ट्र सेवा में उनके योगदान को उचित सम्मान दिया जाएगा।

उन्होंने यह भी बताया कि सभी संबंधित विभागों को भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन और अन्य प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए 30 जून तक की समयसीमा निर्धारित की गई है।संधू ने कहा कि प्रशिक्षित और समर्पित पूर्व अग्निवीरों को नागरिक ढांचे में शामिल करने से संस्थागत मजबूती बढ़ेगी, सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और विकसित तथा सुरक्षित दिल्ली के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।