नई दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी में पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के खिलाफ शाहीन बाग पुलिस स्टेशन में यूएपीए के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है और इसके स्वामित्व वाली संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है.

बता दें कि केंद्र सरकार ने 27 सितंबर को एक अधिसूचना जारी कर पीएफआई और उससे जुड़े संस्थानों को अवैध घोषित करते हुए पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था. पीएफआई के तीन कार्यालयों को सील कर दिया गया है. पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने यूएपीए की धारा 8 के तहत तीन पीएफआई कार्यालयों को सील कर दिया.

इनमें जायद अपार्टमेंट का भूतल, अबू फजल एन्क्लेव जामिया नगर में हिलाल हाउस का भूतल और जामिया कार्यालय का तीसरा तल शामिल है. आपको बता दें कि हाल ही में देशभर में छापेमारी में पीएफआई नेताओं को गिरफ्तार किया गया था.

पीएफआई पर पांच साल का प्रतिबंध कुछ दिन पहले पुलिस द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी में कहा गया था कि पीएफआई ने इन कार्यालयों से संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम दिया था. जहां बाद में तलाशी भी ली गई. साथ ही पहले जारी एक आदेश में कहा गया था कि इन पतों पर मौजूद संपत्तियों का इस्तेमाल पीएफआई और उसके सहयोगियों की गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जा रहा है.

दफ्तरों को सील करने के बाद अलर्ट जारी इसके अलावा, विशेष प्रकोष्ठ को शांति और सद्भाव को बाधित करने के किसी भी संभावित प्रयास के बारे में जानकारी एकत्र करना जारी रखने का निर्देश दिया गया है.

पीएफआई पर आतंकी संगठनों से संबंध रखने और आतंकवाद को फंडिंग करने का आरोप है. कई छापेमारी के बाद केंद्र सरकार ने पीएफआई पर पांच साल का प्रतिबंध लगाया. पीएफआई पर आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों से लिंक होने, आतंकवाद को फंडिंग करने और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है.

पीएफआई के आठ संबद्ध संगठनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. केंद्र सरकार ने पीएफआई के आठ सहयोगी संगठनों पर भी रोक लगा दी है. इन संगठनों में रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन, नेशनल विमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल शामिल हैं.