आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सोमवार को फैसला किया कि वह वक्फ से संबंधित ‘उम्मीद’ पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की प्रक्रिया के तहत दस्तावेज अपलोड करने में सहायता के लिए हर राज्य और प्रमुख स्थानों पर ‘वक्फ हेल्प डेस्क’ स्थापित करेगा।
संगठन के प्रमुख मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की अध्यक्षता में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और सामुदायिक मुद्दों पर चर्चा की गई।
बोर्ड द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि ‘उम्मीद’ पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत चर्चा हुई।
उसने कहा, ‘‘विभिन्न राज्यों और वक्फ मुतवल्लियों (न्यासियों) से कई शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें कहा गया था कि पोर्टल का उपयोग करना मुश्किल है, यह बार-बार बंद हो जाता है, और एक भी संपत्ति दस्तावेज अपलोड करने में लगभग 40-45 मिनट लगते हैं। पोर्टल कई दस्तावेजों की भी मांग करता है, और यदि एक भी अनिवार्य दस्तावेज गायब है, तो अपलोडिंग प्रक्रिया रुक जाती है।’’
पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि इस समस्या के समाधान के लिए यह निर्णय लिया गया कि मुस्लिम संगठनों के सहयोग और पेशेवर एवं तकनीकी कर्मियों की सहायता से प्रत्येक राज्य और प्रमुख स्थानों पर ‘वक्फ हेल्प डेस्क’ स्थापित किए जाएंगे।
बयान में कहा गया है कि ये हेल्प डेस्क संबंधित व्यक्तियों और ‘मुतवल्लियों’ को दस्तावेज अपलोड करने में मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करेंगे।
बोर्ड ने पोर्टल की समयसीमा को इस साल दिसंबर से आगे बढ़ाने और प्रणाली को सरल एवं अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने के लिए उच्चतम न्यायालय में एक आवेदन भी दायर किया है। पोर्टल के मुद्दे पर अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को निर्धारित है।