नई दिल्ली 

 

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर में उपभोक्ता महंगाई दर 6.3 प्रतिशत के करीब चल रही है और इसमें और बढ़ोतरी की संभावना है। इससे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा दिसंबर में ब्याज दरों में एक और बढ़ोतरी किए जाने के आसार बढ़ गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, "नवंबर के लिए हमारा अनुमान 6.30% के करीब है, जिसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, खाद्य पदार्थों की कीमतों के रुझान पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है।" रिपोर्ट के मुताबिक, उम्मीद है कि RBI अपनी दिसंबर की मौद्रिक नीति बैठक में रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 5.75 प्रतिशत कर देगा। इसके बाद की बैठकों में इसे 6 प्रतिशत तक भी बढ़ाया जा सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एक बार के उपाय के तौर पर 50 बेसिस पॉइंट की बड़ी बढ़ोतरी भी की जा सकती है।

 

इसमें कहा गया है, "कुल मिलाकर, हमें दिसंबर में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की उम्मीद है, लेकिन 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।" बैंक ने कहा कि आने वाले महीनों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में होने वाली बढ़ोतरी के पीछे मुख्य कारण खाद्य महंगाई ही रहने की उम्मीद है। रबी की बुवाई की रफ्तार, मौसम की स्थिति और सप्लाई चेन के सामान्य होने की गति, महंगाई की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे।

 

नवंबर की शुरुआत के आंकड़ों से पता चलता है कि अनाज, दालों और चीनी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 11 नवंबर तक मंडियों में अनाज की कीमतों में 2.50 प्रतिशत और दालों की कीमतों में 2.48 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि इसी दौरान चीनी की कीमतों में 5.02 प्रतिशत का उछाल आया। रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई का दबाव अब खाद्य पदार्थों से आगे भी फैल रहा है। अक्टूबर में 'कोर महंगाई' (जिसमें ऑटो ईंधन शामिल नहीं है) सितंबर के 4.33 प्रतिशत से बढ़कर 4.51 प्रतिशत हो गई। वहीं, कीमती धातुओं को छोड़कर 'कोर महंगाई' 3.22 प्रतिशत से बढ़कर 3.78 प्रतिशत पर पहुंच गई।

 

अक्टूबर में मुख्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित महंगाई दर सितंबर के 5.54 प्रतिशत से बढ़कर 6.09 प्रतिशत हो गई, जो RBI की ऊपरी सहन सीमा (upper tolerance limit) के बराबर है। इसी अवधि के दौरान खाद्य महंगाई दर 7.36 प्रतिशत से बढ़कर 8.50 प्रतिशत हो गई। पूरे वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए, 90 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल की कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर, यूनियन बैंक का CPI मुद्रास्फीति का अनुमान RBI के 5.40 प्रतिशत के अनुमान के काफी हद तक अनुरूप है। हालांकि, कच्चे तेल की कीमतों में सुधार (गिरावट) के कारण इसमें नीचे की ओर झुकाव (डाउनवर्ड बायस) है।

 

रिपोर्ट में कहा गया है कि RBI आने वाले आंकड़ों पर बारीकी से नजर रखेगा, ताकि यह तय किया जा सके कि कीमतों में बढ़ोतरी आपूर्ति में आई अस्थायी रुकावटों का नतीजा है या फिर यह अधिक स्थायी मुद्रास्फीति के दबाव को दर्शाती है। केंद्रीय बैंक के आधिकारिक कैलेंडर के अनुसार, RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की अगली बैठक 2 से 4 दिसंबर, 2026 के बीच होनी है।