उमरेठ के नवनिर्वाचित विधायक हर्षद परमार ने गुजरात विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ली

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 26-05-2026
Newly-elected Umreth MLA Harshad Parmar takes oath as Gujarat Assembly member
Newly-elected Umreth MLA Harshad Parmar takes oath as Gujarat Assembly member

 

गांधीनगर (गुजरात) 
 
हर्षद गोविंद परमार, जो हाल ही में एक उपचुनाव में उमरेठ विधानसभा सीट से चुने गए थे, ने मंगलवार को गांधीनगर में स्पीकर शंकर चौधरी के सामने गुजरात विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। एक विज्ञप्ति में बताया गया कि परमार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौजूद थे। विधानसभा के मुख्य सचेतक बालकृष्ण शुक्ला, विधायी और संसदीय मामलों के मंत्री ऋषिकेश पटेल, और राज्य मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य तथा विधायक भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
 
इस बीच, एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में, राज्य ने 'वन डे गवर्नेंस' (एक दिवसीय शासन) से आगे बढ़कर 'WhatsApp गवर्नेंस' की ओर कदम बढ़ाते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "नागरिक देवो भव" के विज़न को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
 
इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु, मुख्यमंत्री की उपस्थिति में गांधीनगर में राज्य सरकार और Meta Platforms Inc के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।
 
मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में, राज्य सरकार ने GARC की सिफारिशों के अनुरूप, पाँच प्रमुख विभागों की लगभग 20 नागरिक-केंद्रित सेवाओं को 'सुगम डिजिटल गुजरात पहल' के माध्यम से एक WhatsApp चैटबॉट के ज़रिए उपलब्ध कराया है।
 
एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि Meta और राज्य सरकार के बीच हुआ यह समझौता ज्ञापन नागरिकों के लिए इन सेवाओं को अधिक सरल और त्वरित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, साथ ही यह 'लास्ट-माइल डिलीवरी' (अंतिम छोर तक सेवा की पहुँच) सुनिश्चित करने में भी सहायक होगा।
 
तदनुसार, अंग्रेज़ी और गुजराती भाषाओं में उपलब्ध एक WhatsApp-आधारित चैटबॉट के माध्यम से, राज्य भर के नागरिक जल्द ही एक ही WhatsApp नंबर के ज़रिए अपने घर बैठे ही सीधे अपने फ़ोन पर लगभग 20 महत्वपूर्ण सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।
इसके अलावा, आने वाले दिनों में नागरिकों को ऐसी सेवाओं के लिए विभिन्न वेब पोर्टलों पर जाने या सरकारी कार्यालयों में लंबी कतारों में खड़े होने की परेशानी से भी मुक्ति मिल जाएगी।
 
राज्य सरकार द्वारा WhatsApp पर उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं में शिकायत निवारण सहायता, आय, जाति और EWS प्रमाण पत्र, राशन कार्ड अपडेट, राजस्व रिकॉर्ड और आधिकारिक शपथ पत्रों जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएँ शामिल हैं।