नई दिल्ली
गृह मंत्रालय (एमएचए) ने टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल कार्यस्थल बनाने के उद्देश्य से एक विशेष अभियान के तहत अपने प्रतिष्ठानों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में 79,774 वर्ग फुट कार्यालय स्थान मुक्त कराया है। नवंबर 2024 और अगस्त 2025 के बीच चलाए गए इस अभियान में लंबे समय से लंबित मामलों के निपटारे और प्रशासनिक दक्षता में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।
अभियान अवधि के दौरान, मंत्रालय ने क्षेत्रीय और बाहरी कार्यालयों सहित विभिन्न स्थलों पर 2,405 स्वच्छता अभियान चलाए। लंबित मामलों को निपटाने के प्रयासों के तहत, एमएचए ने संसद सदस्यों (सांसदों) के 493 मामलों, कैबिनेट के दो प्रस्तावों, राज्य सरकारों के 104 मामलों और प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) के 30 पत्रों का सफलतापूर्वक निपटारा किया।
मंत्रालय ने अभियान के दौरान प्राप्त 40,880 जन शिकायतों और 1,864 अपीलों का निपटारा करते हुए, बड़ी संख्या में सार्वजनिक पत्राचार का भी निपटारा किया।
सुचारू निगरानी और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए, गृह मंत्रालय ने एक समर्पित अंतर-मंत्रालयी डिजिटल पोर्टल का उपयोग किया, जिससे सभी प्रभागों, केंद्र शासित प्रदेशों और दिल्ली पुलिस को अभियान से संबंधित डेटा को वास्तविक समय में अपलोड और ट्रैक करने में सक्षम बनाया गया।
इस डिजिटल एकीकरण ने संचार को सुव्यवस्थित करने और विभागों में प्रगति की रिपोर्टिंग में सटीकता बढ़ाने में मदद की। यह पहल प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा स्वच्छ, अधिक कुशल और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार सरकारी कार्यालयों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए विशेष अभियान 5.0 का हिस्सा है। ठोस परिणाम सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के उच्चतम स्तरों पर अभियान की निगरानी की जा रही है।
गृह मंत्रालय ने सभी सीएपीएफ और केंद्रीय पुलिस संगठनों (सीपीओ) को अभियान के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सक्रिय रूप से भाग लेने और "अतिरिक्त प्रयास" करने का निर्देश दिया है। स्थिरता, डिजिटलीकरण और कुशल रिकॉर्ड प्रबंधन पर जोर दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी कार्यस्थल व्यवस्थित, हरित और नागरिक-अनुकूल बने रहें।
इन प्रयासों के माध्यम से, गृह मंत्रालय ने स्वच्छ भारत और प्रशासनिक उत्कृष्टता के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप एक स्वच्छ और अधिक कुशल शासन पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। गृह मंत्रालय और उसके संगठन स्वच्छता बढ़ाने, कार्यालय स्थान का अधिकतम उपयोग करने तथा रिकार्ड प्रबंधन को मजबूत करने के लिए मासिक आधार पर यह विशेष अभियान चला रहे हैं।
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