NCP-SCP सांसद सुप्रिया सुले ने रविवार को महाराष्ट्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य विधानसभा सत्र मुश्किल से आठ दिन चला और राज्य की वित्तीय स्थिति, निवेश की चुनौतियों, बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार जैसे मुख्य मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया।

 

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने किसानों के लिए पूरी तरह से कर्ज माफी का वादा पूरा नहीं किया है, जबकि किसानों की आत्महत्याएं लगातार बढ़ रही हैं।

 

ANI से बात करते हुए, सुले ने कहा, "महाराष्ट्र सत्र बहुत छोटा है, यह मुश्किल से आठ दिन भी नहीं चला और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें महाराष्ट्र की वित्तीय स्थिति और निवेश, बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार की बड़ी चुनौतियों जैसे मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए थी। यह बहुत दुख की बात है कि महाराष्ट्र सरकार इनमें से किसी भी बात पर सहमत नहीं हो रही है। सरकार ने (किसानों के लिए) कर्ज माफी का वादा किया था। मुख्यमंत्री ने पूरी कर्ज माफी का वादा किया था, और ऐसा नहीं हो रहा है, और महाराष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार किसानों की आत्महत्याएं बढ़ रही हैं..."

 

इस बीच, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य विधानसभा अगले सत्र में राष्ट्रगीत पर भी चर्चा करेगी।

 

नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "वंदे मातरम सिर्फ एक गाना नहीं है; यह भारत की आज़ादी और राष्ट्रवाद का मंत्र है। इसके 150 साल पूरे होने के बाद, संसद को इस पर चर्चा करनी चाहिए, और मुझे खुशी है कि यह चर्चा चल रही है। हमारे स्पीकर ने घोषणा की है कि अगले सत्र में हमारी विधानसभा में भी इस पर चर्चा होगी।"

 

महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 8 दिसंबर को नागपुर में शुरू हुआ और 14 दिसंबर को समाप्त हुआ।