Kerala's revised budget emphasizes inclusive growth and sustainable infrastructure development
आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
केरल के मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री वी. डी. सतीशन ने 2026–27 का संशोधित बजट शुक्रवार को विधानसभा में पेश किया।
इसमें ‘न्यू केरल’ की परिकल्पना को दोहराया गया, जिसमें समावेशी विकास एवं सतत बुनियादी ढांचा विकास पर जोर दिया गया है।
गंभीर वित्तीय दबाव, छिपी देनदारियों, कम धन प्रेषण और मुद्रास्फीति को सरकार के सामने प्रमुख चुनौतियां बताते हुए मुख्यमंत्री ने ‘मिशन समुद्र’ की शुरुआत की। इसका उद्देश्य बंदरगाह-आधारित आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना और राज्य को एक वैश्विक समुद्री एवं आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करना है।
सतीशन ने कहा कि सरकार व्यापक विकास रणनीतियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने, सरकारी खजाने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने और धन के न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा, ‘‘ इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए सरकार ने प्रमुख पहलों की रूपरेखा तैयार की है।’’
सरकार का लक्ष्य केरल की 600 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा, दो अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह, एक कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, 17 छोटे बंदरगाहों और अन्य जल संसाधनों को एकीकृत कर अगले पांच वर्षों में राज्य को वैश्विक समुद्री मानचित्र पर अग्रणी बनाना है।
इस दृष्टिकोण के तहत सड़क, बंदरगाह, रेलवे, आंतरिक जलमार्ग, औद्योगिक क्षेत्र और नए शहरों को जोड़कर केरल को एक बंदरगाह-आधारित आर्थिक परिवेश विकसित किया जाएगा।