जम्मू

बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने रविवार को जम्मू फ्रंटियर के दो दिवसीय दौरे पर फ्रंटियर मुख्यालय बीएसएफ जम्मू पहुंचकर सांबा जिले के अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास स्थित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया।

बीएसएफ की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, उन्होंने बाढ़ से हुए नुकसान का जायज़ा लिया और चल रहे पुनर्स्थापन कार्यों की निगरानी की। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर मौजूदा सुरक्षा स्थिति की भी समीक्षा की।

इस दौरान महानिदेशक ने सेक्टर कमांडरों और बटालियन कमांडरों को संबोधित करते हुए क्षेत्र की प्रभावी निगरानी और संचालनात्मक तैयारी को और बेहतर करने पर ज़ोर दिया, जिससे सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

पंजाब के फिरोजपुर में राहत कार्य

इसी बीच, बीएसएफ ने रविवार को पंजाब के फिरोजपुर ज़िले के कई बाढ़ प्रभावित गांवों में जरूरतमंद परिवारों तक पेयजल और आवश्यक राहत सामग्री पहुंचाई।
बीएसएफ ने यह राहत कार्य स्थानीय स्वयंसेवकों के सहयोग से किया, जिससे सामुदायिक सहयोग और एकजुटता की भावना उजागर हुई। संयुक्त प्रयासों के चलते प्रभावित परिवारों को राहत मिली और यह सुनिश्चित किया गया कि इस संकट में कोई पीछे न छूटे।

पंजाब के CM ने केंद्र से मांगी मदद

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य को तत्काल 60,000 करोड़ रुपये की लंबित राशि जारी करने की अपील की है।
उन्होंने इस बाढ़ को "दशकों की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदा" बताते हुए कहा कि इससे राज्य के लगभग 1,000 गांव और लाखों लोग प्रभावित हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि भारी वर्षा और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण गुरदासपुर, कपूरथला, अमृतसर, पठानकोट, फिरोजपुर, फाजिल्का और होशियारपुर ज़िलों में स्थिति और बिगड़ गई है। उन्होंने चेताया कि आगामी दिनों में संकट और गहरा सकता है।

सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, सितंबर 2025 में देशभर में औसत से अधिक वर्षा होने की संभावना है।IMD प्रमुख मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि अगले महीने अधिक नमी वाली परिस्थितियां बनी रहेंगी।

फसलों और पशुधन को भारी नुकसान

सरकारी आकलन के अनुसार, लगभग 3 लाख एकड़ कृषि भूमि, जो मुख्य रूप से धान की खेती के तहत थी, बाढ़ में डूब गई है।
फसल कटाई से पहले का यह नुकसान, साथ ही पशुधन की मौतों ने ग्रामीण परिवारों को गंभीर आर्थिक संकट में डाल दिया है, जो खेती और डेयरी पर निर्भर हैं।