नई दिल्ली 

 

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने 2-3 नवंबर को नई दिल्ली में 'भारत-अमेरिका ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप' की दूसरी बैठक आयोजित की। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस बैठक में दोनों देशों के नीति-निर्माताओं और कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने हिस्सा लिया, जो नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने (काउंटर-नारकोटिक्स) के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व NCB के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने किया, जबकि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व 'ऑफिस ऑफ नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी' (ONDCP) की कार्यवाहक उप-निदेशक डेबी सेगुइन ने किया।

 

'भारत-अमेरिका ड्रग पॉलिसी फ्रेमवर्क' की शर्तों के तहत, इस बैठक में अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की गई। साथ ही, खुफिया जानकारी साझा करने, कानून प्रवर्तन की संयुक्त कार्रवाई, प्रीकर्सर (नशीले पदार्थों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले रसायन) पर नियंत्रण, फार्मास्युटिकल सप्लाई चेन की सुरक्षा और नशीले पदार्थों की मांग को कम करने जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई। विज्ञप्ति के अनुसार, अपनी शुरुआती टिप्पणी में अनुराग गर्ग ने 'इंडिया विजन रोडमैप 2026-2029' का जिक्र किया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में तैयार किया गया है।

 

यह रोडमैप अवैध नशीले पदार्थों के व्यापार से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति पेश करता है, जिसमें नेटवर्क-केंद्रित जांच, प्रीकर्सर नियंत्रण, वित्तीय जांच, रोकथाम और पुनर्वास पर जोर दिया गया है। महानिदेशक ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि भारत ने नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक 'नेटवर्क-केंद्रित दृष्टिकोण' अपनाया है। इसके तहत तस्करों के पूरे इकोसिस्टम को निशाना बनाया जाता है, जिसमें फाइनेंसर, सप्लायर, मददगार और लॉजिस्टिक नेटवर्क शामिल हैं।

 

वहीं, ONDCP की निदेशक और अमेरिका की 'ड्रग ज़ार' (नशीले पदार्थों के खिलाफ नीति प्रमुख) सारा कार्टर ने जोर देकर कहा कि "अमेरिका और भारत के बीच यह 'एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप' और द्विपक्षीय सहयोग, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैले नशीले पदार्थों के तस्करी नेटवर्क को तोड़ने और सिंथेटिक ड्रग्स व रसायनों (प्रीकर्सर) को वैश्विक बाजारों में गलत तरीके से जाने से रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।"

 

निदेशक कार्टर ने आगे विस्तार से बताया, "राष्ट्रपति ट्रम्प की '2026 नेशनल ड्रग कंट्रोल स्ट्रेटेजी' के तहत, हम यह समझते हैं कि आज जिन आपराधिक नेटवर्क और विदेशी आतंकवादी संगठनों का हम सामना कर रहे हैं, वे एक अत्याधुनिक, बहुराष्ट्रीय लॉजिस्टिक कंपनी की तरह काम करते हैं। एक ऐसे दुश्मन को हराने के लिए जो वैश्विक कारोबार की तरह संगठित है, हमारी रणनीति भी उतनी ही सटीक होनी चाहिए: हमें सीमाओं के पार मिलकर काम करना होगा, ताकि उन कमर्शियल सप्लाई चेन को सुरक्षित किया जा सके जिनका ये अपराधी फायदा उठाते हैं।" ज़मीनी स्तर पर इस साझेदारी की कार्यक्षमता को रेखांकित करते हुए, भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा, “राष्ट्रपति ट्रम्प का रुख स्पष्ट रहा है: अपने लोगों की सुरक्षा की शुरुआत हमारी सीमाओं को सुरक्षित करने और अवैध नशीले पदार्थों के नेटवर्क को उनकी जड़ से खत्म करने से होती है। भारत और अमेरिका केवल सहयोग की बात नहीं कर रहे हैं; हम ठोस परिणाम दे रहे हैं—अवैध प्रीकर्सर रसायनों (precursor chemicals) की आपूर्ति रोकना, व्यावसायिक सप्लाई चेन को सुरक्षित करना, और उनका फायदा उठाने वाले गिरोहों (cartels) को नष्ट करना। जब हमारे दोनों देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​इतनी तेज़ी और भरोसे के साथ मिलकर काम करती हैं, तो हम अमेरिकी और भारतीय, दोनों परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।”

 

जारी विज्ञप्ति के अनुसार, अमेरिका और भारत ने जनवरी 2026 में वाशिंगटन, डी.सी. में आयोजित 'एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप' की पहली बैठक में हुई प्रगति को आगे बढ़ाया। प्रतिनिधिमंडलों ने नशीले पदार्थों की तस्करी के मौजूदा रुझानों और उभरते खतरों पर चर्चा की। उन्होंने परिचालन और नियामक स्तरों पर संयुक्त तथा राष्ट्रीय पहलों का स्वागत किया। इनमें 'ऑपरेशन मेडमैक्स' (Operation MedMax), 'ऑपरेशन वाइप' (Operation WIPE) और सिंथेटिक ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले प्रीकर्सर रसायनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए भारत की 'स्वैच्छिक आचार संहिता' (Voluntary Code of Conduct) शामिल हैं।

 

बैठक में नशीले पदार्थों से जुड़े उभरते खतरों से निपटने और इनकी मांग को कम करने के लिए निरंतर संस्थागत जुड़ाव, समय पर खुफिया जानकारी का आदान-प्रदान और समन्वित कार्रवाई के महत्व पर ज़ोर दिया गया। दोनों पक्ष कानून प्रवर्तन से जुड़े विशिष्ट विषयों पर 'बेस्ट प्रैक्टिस' (सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों) को और अधिक साझा करने पर सहमत हुए।

 

यह बैठक भारत और अमेरिका की उस गहरी और साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसका उद्देश्य अपने समुदायों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए नशीले पदार्थों के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाना है। व्हाइट हाउस का 'ऑफिस ऑफ नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी' अमेरिका की ड्रग नीति का नेतृत्व और समन्वय करता है। यह राष्ट्रपति की 'नेशनल ड्रग कंट्रोल स्ट्रेटेजी' (राष्ट्रीय ड्रग नियंत्रण रणनीति) को तैयार और लागू करता है, तथा 'ड्रग फ्री कम्युनिटीज़ सपोर्ट' (DFC) और 'हाई इंटेंसिटी ड्रग ट्रैफिकिंग एरिया' (HIDTA) जैसे कार्यक्रमों के ज़रिए समुदायों को सहायता प्रदान करता है।