लोकतंत्र में असहमति के बावजूद सहमति जरूरी, जनता व संविधान के प्रति प्रतिबद्धता जरूरी : राधाकृष्णन

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 16-11-2026
In a democracy, consensus is necessary despite disagreement
In a democracy, consensus is necessary despite disagreement

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली

 
उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने सोमवार को कहा कि लोकतंत्र का अर्थ असहमति के बावजूद सहमति बनाना और सहमति के बीच असहमति के लिए जगह रखना है, हालांकि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को जनता तथा संविधान के प्रति साझा प्रतिबद्धता बनाए रखनी चाहिए।
 
उन्होंने भुवनेश्वर में ओडिशा विधानसभा के प्रबोधन (ओरिएंटेशन)कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र में विचारों का मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन इसके कारण सदन की कार्यवाही बाधित नहीं होनी चाहिए और न ही निर्णय लेने की प्रक्रिया रुकनी चाहिए।
 
विपक्षी बीजू जनता दल (बीजद) और कांग्रेस के विधायकों ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया।
 
कांग्रेस विधायक ताराप्रसाद बहिनीपति ने कहा कि उन्होंने इस कार्यक्रम में इसलिए हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि सरकार सदन में पार्टी के विधायकों को महत्व नहीं देती है। वहीं, बीजू जनता दल (बीजद) के सदस्य अरुण साहू ने कहा कि पार्टी के विधायक कार्यक्रम में शामिल होने या न होने का फैसला करने के लिए स्वतंत्र हैं।
 
विपक्ष के नेता नवीन पटनायक ने भी कार्यक्रम में शामिल होने से परहेज किया, जबकि उपराष्ट्रपति ने अपने भाषण में उनके पिता और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक का जिक्र किया।
 
राधाकृष्णन ने कहा, ‘‘कामराज को तमिलनाडु का बीजू पटनायक कहा जाता है। इसी तरह बीजू पटनायक को ओडिशा का कामराज भी कहा जाता है।’’
 
राधाकृष्णन ने कहा, ‘‘आजकल संसद और विधानसभाओं में हमारे सामने एक बड़ी समस्या सदन में अलग-अलग विचारों के कारण कार्यवाही बाधित होने की है। लोकतंत्र क्या है? इसका अर्थ है असहमति के बावजूद सहमति बनाना और सहमति के बीच असहमति के लिए जगह रखना। यही लोकतंत्र है। हालांकि, हमें जनता और संविधान के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए।’’