लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना का शुभारंभ करने वाले हैं। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार की पहल की सराहना की है। एएनआई से बात करते हुए, नरेंद्र कश्यप ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से देश के विकास और कल्याण, खासकर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चिंतित रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के सम्मान के लिए कई योजनाएँ लागू की हैं और बिहार में भी प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हज़ारों करोड़ रुपये की एक योजना शुरू करने जा रहे हैं।"

 

उन्होंने आगे कहा कि इस योजना से महिलाओं को लाभ होगा और ऐसी पहल बिहार को देश के विकासशील राज्यों में शामिल होने का अवसर प्रदान करती हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्री ने कहा, "निश्चित रूप से, प्रधानमंत्री की इन योजनाओं से बिहार की महिलाओं और लोगों को लाभ होगा और बिहार को भी देश के प्रमुख विकासशील राज्यों में शामिल होने का अवसर मिलेगा।" पीएमओ द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10,000 रुपये, यानी कुल 7,500 करोड़ रुपये हस्तांतरित करेंगे।

 

बिहार सरकार की इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्व-रोज़गार एवं आजीविका के अवसरों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिससे वे अपनी पसंद का रोजगार या आजीविका गतिविधियाँ शुरू कर सकेंगी, जिससे आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।

 

इस योजना के तहत, प्रत्येक लाभार्थी को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 10,000 रुपये का प्रारंभिक अनुदान मिलेगा, जिसके बाद के चरणों में 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की संभावना है। इस सहायता का उपयोग लाभार्थी अपनी पसंद के क्षेत्रों में कर सकता है, जिसमें कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई, बुनाई और अन्य लघु उद्योग शामिल हैं।

 

प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के शुभारंभ में राज्य में कई प्रशासनिक स्तरों - जिला, ब्लॉक, क्लस्टर और गांव - पर एक राज्यव्यापी कार्यक्रम होगा, जिसमें 1 करोड़ से अधिक महिलाएं कार्यक्रम की साक्षी बनेंगी।