चंडीगढ़ (हरियाणा) 

 

सरकारी फंड के कथित दुरुपयोग से जुड़े एक बड़े भ्रष्टाचार मामले में, हरियाणा सरकार ने बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं और धोखाधड़ी वाली बैंकिंग गतिविधियों के खुलासे के बाद, राज्य की एक बिजली कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (UHBVN) द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, यह मामला विसंगतियों से संबंधित है, जिसमें जाली लेनदेन और हरियाणा पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPGCL) से जुड़े अनधिकृत बैंक खातों में फंड का दुरुपयोग शामिल है।

 

यह मामला तब सामने आया जब राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 23 फरवरी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत एक FIR दर्ज की। जांच में पता चला कि इस मामले के सिलसिले में 18 मार्च, 2026 को HPGCL के वित्त निदेशक अमित दीवान को गिरफ्तार किया गया था। जांच में पाया गया कि फरवरी 2024 में IDFC First Bank, सेक्टर-32, चंडीगढ़ में "HPGCL Dry Fly Ash Fund" नाम से एक खाता खोला गया था। 11 नवंबर, 2024 को इस खाते में एक अन्य विभागीय खाते से ₹50 करोड़ की राशि स्थानांतरित की गई थी।

 

अधिकारियों ने बताया कि यह खाता अनिवार्य सरकारी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना खोला गया था, जिसमें सूचीबद्ध (empanelled) बैंकों से कोटेशन आमंत्रित न करना भी शामिल है। यह भी पाया गया कि खाता खोलते समय वह बैंक सूचीबद्ध नहीं था, जो गंभीर प्रक्रियात्मक उल्लंघनों का संकेत देता है। और भी अनियमितताएं तब सामने आईं जब जांचकर्ताओं ने पाया कि यह खाता, जिसे शुरू में एक बचत खाते (savings account) के रूप में खोला गया था, उसे एक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में बदला जाना था। हालांकि, फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद (FDR) जाली प्रतीत हुई, और इसके बनाए जाने का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। खाते में कुल 32 लेनदेन दर्ज किए गए थे, जिनमें से कम से कम आठ लेनदेन धोखाधड़ी वाले पाए गए और बिना विभागीय अनुमति के किए गए थे।

 

जांच में AU Small Finance Bank में "HPGCL Pension Fund Trust" नाम से एक और खाता खोले जाने का भी खुलासा हुआ, जो अब जांच के दायरे में आ गया है। इस मामले में मुख्य आरोपी, जिनमें एक बैंक अधिकारी भी शामिल है, पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पूछताछ और गवाहों के बयानों से सरकारी फंड को हड़पने की आपराधिक साजिश का पता चलता है। अधिकारियों का आरोप है कि इस साजिश के दौरान अमित दीवान ने अवैध लाभ प्राप्त किया, जिसमें ₹50 लाख तक का भुगतान भी शामिल है। मामले की गंभीरता को देखते हुए, हरियाणा सरकार ने इसकी जाँच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को सौंप दी है। अधिकारियों ने बताया कि एक साथ विभागीय जाँच चलाने से चल रही जाँच में रुकावट आ सकती है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ होने की आशंका भी हो सकती है।

 

सरकारी आदेश में कहा गया है कि आरोपी अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग किया, संस्थागत ईमानदारी से समझौता किया, और ऐसे तरीके से काम किया जो जनहित के लिए नुकसानदायक था। अधिकारियों ने इस बात पर भी चिंता जताई कि अगर आरोपी को सेवा में बने रहने दिया गया, तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है या रिकॉर्ड्स में हेरफेर कर सकता है।

 

यह मामला सरकारी विभागों के भीतर वित्तीय निगरानी में गंभीर कमियों को उजागर करता है और सख्त अनुपालन और जवाबदेही तंत्र की आवश्यकता पर ज़ोर देता है। अब जब CBI इस जाँच को संभाल रही है, तो हरियाणा के बिजली क्षेत्र में एक बड़े भ्रष्टाचार के मामले के तौर पर उभर रहे इस प्रकरण में आगे और भी घटनाक्रम सामने आने की उम्मीद है।