चंडीगढ़ 

 

हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के कामकाज और प्रदर्शन के मूल्यांकन में एक बड़ा बदलाव लाने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों के काम के प्रदर्शन पर डिजिटल रूप से नज़र रखने के लिए एक संशोधित ACR (वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट) ढांचा और एक डिजिटल प्रदर्शन निगरानी प्रणाली शुरू करने का फैसला किया है। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागों के प्रमुखों, बोर्डों और निगमों, विश्वविद्यालयों और जिला प्रशासनों को निर्देश जारी किए हैं।

 

जारी निर्देशों के अनुसार, पारंपरिक ACR प्रणाली को धीरे-धीरे पूरी तरह से डिजिटल प्रणाली में बदल दिया जाएगा। विज्ञप्ति में कहा गया है कि विभाग-वार नए ACR प्रारूप विकसित किए जाएंगे, जिनमें कर्मचारियों के काम, उपलब्धियों और प्रदर्शन को मापने योग्य और परिणाम-उन्मुख तरीके से दर्ज किया जाएगा, ताकि प्रदर्शन का निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा सके। हरियाणा सरकार ने सभी विभागों से उन अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची भी मांगी है, जिनके स्तर पर सबसे ज़्यादा ACR लंबित हैं। इस कवायद का उद्देश्य ACRs के लंबित मामलों को खत्म करना और ज़्यादा जवाबदेही तथा समय पर मूल्यांकन सुनिश्चित करना है।

 

निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अप्रैल 2027 से मैनुअल ACR प्रणाली को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद, सभी मूल्यांकन एक डिजिटल मंच के माध्यम से किए जाएंगे। NIC या एक नामित तकनीकी टीम एक ऑनलाइन मंच विकसित करेगी जो कर्मचारियों के काम के प्रदर्शन और उपलब्धियों को सीधे ACR प्रणाली से जोड़ेगा। विज्ञप्ति में कहा गया है कि पूरी प्रणाली को HRMS पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों के काम का वास्तविक समय में मूल्यांकन संभव हो सकेगा।

 

विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि मुख्य सचिव की वेबसाइट पर एक विशेष "ऑनर बोर्ड" भी विकसित किया जाएगा, जहां निर्धारित मापदंडों के अनुसार कर्मचारियों की प्रदर्शन-आधारित रैंकिंग प्रदर्शित की जाएगी। यह प्रणाली राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर लागू की जाएगी। इस प्रणाली के तहत, अच्छा प्रदर्शन करने वाले और खराब प्रदर्शन करने वाले, दोनों तरह के कर्मचारियों की रैंकिंग प्रदर्शित की जाएगी।