आवाज द वॉयस /चंडीगढ़

हरियाणा में, 1967 में एक सरकारी अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें निर्देश दिया गया था कि सरकारी कर्मचारी भारत के जमात-ए-इस्लामी और आरएसएस द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाग नहीं ले सकते. मगर

50 साल बाद हरियाणा की वर्तमान खट्टर सरकार ने अधिसूचना वापस ले ली है.हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक, अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है.नए निर्देश के अनुसार, हरियाणा राज्य से संबद्ध सरकारी कर्मचारी आरएसएस और जमात-ए-इस्लामी के कार्यक्रमों में अब भाग ले सकेंगे. यह निर्देश पांच दशक बाद जारी किया गया है. अधिसूचना 11जनवरी 1967को जारी की गई थी.

 उल्लेखनीय है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए 2016 में जारी निर्देश के अनुसार राजनीति और चुनाव में भाग लेना प्रतिबंधित है. नए आदेश से सरकारी कर्मचारियों के सियासी सरगर्मी बढ़ने की उम्मीद है, क्यों कि कहने को दोनों ही संगठन खुद को सियासत से दूर रखने की बात करते हैं, पर कहीं न कहीं इनका राजनीति पर प्रभाव पड़ता ही है.