गांधीनगर (गुजरात)

 

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गन्ने के किसानों और सहकारिता क्षेत्र के हित में एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए, सहकारी समितियों द्वारा गन्ने के लिए दी जाने वाली कीमतों को आधिकारिक तौर पर मंज़ूरी दे दी है। इस फैसले की जानकारी देते हुए कृषि और सहकारिता मंत्री जीतूभाई वाघाणी ने बताया कि राज्य सरकार ने 2007-08 से 2014-15 की अवधि के दौरान चीनी सहकारी समितियों द्वारा गन्ने के किसानों को दी गई कीमतों को आधिकारिक मंज़ूरी दे दी है। इस फैसले से गुजरात की चीनी सहकारी समितियों को लगभग 1,500 करोड़ रुपये का अनुमानित वित्तीय लाभ होगा, जिससे सीधे तौर पर दो लाख से ज़्यादा किसानों को फायदा मिलेगा।

 

इस फैसले की पृष्ठभूमि बताते हुए मंत्री ने कहा कि देश भर की चीनी समितियां आम तौर पर भारत सरकार द्वारा तय किए गए FRP (उचित और लाभकारी मूल्य) के आधार पर गन्ने के किसानों को कीमत देती हैं। गुजरात की सहकारी चीनी समितियों ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को न केवल चीनी उत्पादन से, बल्कि शीरा (molasses), इथेनॉल और को-जेनरेशन के ज़रिए बिजली उत्पादन जैसे विभिन्न उप-उत्पादों से होने वाली आय से भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। इसके परिणामस्वरूप, गुजरात के गन्ने के किसानों को देश के अन्य राज्यों के किसानों की तुलना में लगातार ज़्यादा कीमतें मिलती रही हैं।

 

और जानकारी देते हुए सहकारिता मंत्री ने बताया कि पहले आयकर विभाग FRP से ज़्यादा दी गई कीमतों को मुनाफ़ा मानता था और गुजरात की विभिन्न चीनी सहकारी समितियों को कर मांग नोटिस जारी करता था। 2007-08 से 2014-15 की अवधि से जुड़े इस जटिल मुद्दे के कारण, गुजरात की चीनी सहकारी समितियों पर लगभग 1,500 करोड़ रुपये का संभावित वित्तीय बोझ पड़ने का खतरा था।

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सहकारिता के लिए एक अलग मंत्रालय बनाए जाने के बाद, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के प्रयासों से 2023 में आयकर अधिनियम के प्रावधानों में एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण संशोधन किया गया। इस संशोधन के अनुसार, आयकर के उद्देश्यों के लिए राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित गन्ने की कीमतों को मान्यता देने के लिए एक कानूनी प्रावधान पेश किया गया।

 

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा किए गए इस संशोधन के बाद, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस मामले पर सिफारिशें देने के लिए राज्य स्तर पर एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया। मंत्री ने बताया कि इस समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और सिफारिशों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए, गुजरात सरकार ने एक क्रांतिकारी और किसान-हितैषी निर्णय लिया है। इसके तहत, सरकार ने 2007-08 से 2014-15 की अवधि के दौरान चीनी सहकारी समितियों द्वारा किसानों को गन्ने के लिए किए गए भुगतान की कीमतों को आधिकारिक तौर पर मंज़ूरी दे दी है।

 

इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री, केंद्रीय सहकारिता मंत्री और मुख्यमंत्री के प्रति चीनी सहकारी समितियों तथा किसानों की ओर से आभार व्यक्त करते हुए, मंत्री वाघानी ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार सहकारी क्षेत्र और किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

 

गुजरात की चीनी सहकारी समितियाँ वर्तमान में दो लाख से अधिक गन्ना उत्पादकों को सीधे भुगतान करके किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। राज्य सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय सहकारी क्षेत्र की नींव को और अधिक सुदृढ़ तथा समृद्ध बनाने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा।