बजट से पहले LTCG और STT में बदलाव के प्रस्तावों पर विचार कर रही सरकार

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 16-11-2026
Govt examining industry proposals on LTCG, STT rationalisation ahead of Union budget: CBDT Chairman
Govt examining industry proposals on LTCG, STT rationalisation ahead of Union budget: CBDT Chairman

 

नई दिल्ली 
 
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने कहा कि आगामी केंद्रीय बजट से पहले, सरकार लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) को तर्कसंगत बनाने के लिए इंडस्ट्री के प्रस्तावों पर विचार कर रही है। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में इनकम टैक्स लाउंज का उद्घाटन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए, अग्रवाल ने कहा कि बजट-पूर्व बैठकें चल रही हैं और स्टेकहोल्डर्स (हितधारकों) ने अपने सुझाव पेश किए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी इंडस्ट्री द्वारा उठाए गए मुद्दों के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण कर रहे हैं।
 
अग्रवाल ने कहा, "स्टेकहोल्डर्स अपनी बातें रख रहे हैं, बजट को लेकर बैठकें चल रही हैं और बजट-पूर्व बैठकें भी जारी हैं। हम इन पर विचार करेंगे, और मुझे यकीन है कि 1 फरवरी को आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। फिलहाल, इसका विश्लेषण किया जा रहा है। स्टेकहोल्डर्स ने जो भी मुद्दे उठाए हैं या जो बातें कही हैं, उनकी जांच की जा रही है।" CBDT चेयरमैन ने ANI को बताया कि बजट में कोई भी ठोस निर्णय लेने से पहले, सरकार स्टेकहोल्डर्स और मंत्रालयों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों की जांच करती है। इसका उद्देश्य प्रक्रियात्मक और नीतिगत, दोनों ही दृष्टिकोणों से 'ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस' (व्यापार करने में आसानी) को सुनिश्चित करना है।
 
डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन (प्रत्यक्ष कर संग्रह) के बारे में बात करते हुए, अग्रवाल ने बताया कि नेट कलेक्शन में लगभग 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वहीं, रिफंड जारी करने के मामले में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पिछले साल रिफंड में कमी आई थी। उन्होंने कहा कि ग्रॉस कलेक्शन (सकल संग्रह) स्थिर बना हुआ है। उन्होंने कहा, "इस साल काफी रिफंड जारी किए गए हैं। लेकिन अगर हम ग्रॉस कलेक्शन की बात करें, तो यह काफी अच्छा है। मुझे विश्वास है कि चूंकि हमने अब तक काफी रिफंड दे दिए हैं, इसलिए आगे चलकर कलेक्शन और भी बेहतर होगा।"
 
अनुपालन (compliance) प्रयासों पर जोर देते हुए, चेयरमैन ने 'नज' (NUDGE - Non-intrusive Usage of Data to Guide and Enable) पहल की सफलता का जिक्र किया। यह पहल डेटा में कमियों (data gaps) की पहचान करती है और टैक्सपेयर्स को अलर्ट करती है, ताकि वे शुरुआती चरण में ही इन कमियों को दूर कर सकें। उनके अनुसार, इस फ्रेमवर्क के तहत पिछले दो वर्षों में एक करोड़ से अधिक टैक्सपेयर्स ने अपडेटेड रिटर्न फाइल किए हैं। अग्रवाल ने कहा, "मैं कहूंगा कि यह 'नज' (NUDGE) पहल काफी सफल रही है। हमारे पास मौजूद भारी मात्रा में डेटा का उपयोग करते हुए, यह करदाताओं से जुड़ने और उन्हें नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करने का एक प्रभावी तरीका है।"
 
कर विवादों और मुकदमों को कम करने के बारे में चेयरमैन ने बताया कि अपीलों के निपटारे की संख्या 2024-25 के 1.7 लाख से बढ़कर अगले साल 2.25 लाख हो गई, और चालू वर्ष के लिए इससे भी बड़ा लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि कर नियमों में सरल भाषा के इस्तेमाल से भी विवादों को कम करने में मदद मिली है। सरल 'टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स' (TDS) फॉर्मों को चरणों में लागू करने के संबंध में, अग्रवाल ने बताया कि उपयोगकर्ताओं से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है।
 
अग्रवाल ने कहा, "प्रतिक्रिया सकारात्मक है, जो इन फॉर्मों में भी दिखती है। हम इन्हें चरणों में लागू कर रहे हैं। कुछ फॉर्म पहले ही जारी किए जा चुके हैं। उदाहरण के लिए, TDS फॉर्म जारी किए गए हैं और मुझे लगता है कि लोग इनसे खुश हैं। हमने इन फॉर्मों को सरल और अधिक व्यवस्थित बनाने की कोशिश की है, साथ ही अलग-अलग फॉर्मों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित किया है।"
 
इसके अलावा, फील्ड अधिकारियों ने नियोक्ताओं और विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर जागरूकता कार्यक्रम चलाए। इसका उद्देश्य विदेशों से लौटने वाले पेशेवरों की मदद करना था, ताकि वे अनुपालन विंडो (compliance window) बंद होने से पहले अपनी उन विदेशी संपत्तियों या छोटी आय की घोषणा कर सकें, जिन्हें उन्होंने पहले उजागर नहीं किया था।