शिमला (हिमाचल प्रदेश) 

 

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव संजय गुप्ता की शिकायत पर पुलिस ने वकील और पूर्व डिप्टी एडवोकेट जनरल विनय शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज की है। इससे सोलन जिले में जमीन के सौदे और चेस्टर हिल्स हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़ा विवाद और बढ़ गया है। यह FIR तब दर्ज की गई जब शर्मा ने जनहित याचिका (PIL) के जरिए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने जमीन के सौदों में गड़बड़ी, हिमाचल प्रदेश किरायेदारी और भूमि सुधार अधिनियम की धारा 118 के उल्लंघन और चेस्टर हिल्स प्रोजेक्ट से जुड़े मामलों में प्रशासनिक दखल का आरोप लगाया था।

 

यह PIL सोलन के तत्कालीन सब-डिविजनल ऑफिसर (सिविल) द्वारा की गई जांच पर आधारित थी। यह जांच जमीन के मालिकाना हक और हाउसिंग प्रोजेक्ट में गैर-किसान प्रमोटरों की भूमिका से जुड़े आरोपों पर की गई थी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश कर रहे थे, ने हाल ही में इस मामले में राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए। इसके बाद, पूर्व मुख्य सचिव ने शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि उन पर लगाए गए आरोप झूठे और मानहानि करने वाले थे।

 

गुप्ता ने कहा कि जिस जमीन के सौदे की बात हो रही है, वह ऑल इंडिया सर्विसेज (कंडक्ट) रूल्स के तहत जरूरी मंजूरी लेने के बाद और उनके मुख्य सचिव का पद संभालने से पहले किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि यह सौदा कानूनी बैंकिंग चैनलों के जरिए पूरा किया गया था और आधिकारिक रिकॉर्ड में इसकी सही जानकारी दी गई थी।

इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए शिमला के पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने कहा कि गुप्ता की शिकायत पर वकील के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और जांच शुरू कर दी गई है।

FIR पर प्रतिक्रिया देते हुए शर्मा ने इस कार्रवाई को "अंधेर नगरी, चौपट राजा" कहा। यह मुहावरा अक्सर मनमानी सरकार और न्याय व प्रशासनिक व्यवस्था के बिगड़ने की स्थिति को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

 

हालांकि पुलिस ने गुप्ता की शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच शुरू कर दी है, लेकिन चेस्टर हिल्स प्रोजेक्ट और उससे जुड़े जमीन के सौदों के बारे में शर्मा द्वारा उठाए गए मुद्दे अभी भी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में विचाराधीन हैं। इस मामले ने काफी ध्यान खींचा है क्योंकि हाई कोर्ट की कार्यवाही और पुलिस जांच दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे हैं।