भूपेंद्र यादव ने COP31 प्रतिनिधियों से की मुलाकात

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 16-11-2026
Environment minister Bhupender Yadav meets UNFCCC Executive Secy, COP31 Presidency's negotiations chief in Antalya
Environment minister Bhupender Yadav meets UNFCCC Executive Secy, COP31 Presidency's negotiations chief in Antalya

 

अंताल्या [तुर्की]
 
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को तुर्की के अंताल्या में चल रहे COP31 के दौरान UNFCCC के कार्यकारी सचिव साइमन स्टिएल और ऑस्ट्रेलिया के जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा मंत्री (जो COP31 वार्ता के अध्यक्ष भी हैं) क्रिस बोवेन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जलवायु वार्ता से जुड़े अहम मुद्दों, जैसे कि अनुकूलन (adaptation), शमन (mitigation) और जलवायु वित्त (climate finance) पर चर्चा की। 'X' पर एक पोस्ट में, यादव ने बताया कि उन्होंने स्टिएल से मुलाकात की और वार्ता प्रक्रिया को सरल बनाने पर चर्चा की। इस बातचीत में कार्यान्वयन के तरीकों, न्यायसंगत बदलाव (just transition), अनुकूलन और जलवायु वित्त पर विशेष जोर दिया गया।
 
उन्होंने कहा, "हमारी बातचीत वार्ता प्रक्रिया को सरल बनाने पर केंद्रित थी, जिसमें कार्यान्वयन के तरीकों, न्यायसंगत बदलाव, अनुकूलन और जलवायु वित्त पर जोर दिया गया।" उन्होंने आगे कहा कि भारत UNFCCC के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने और हर जरूरी सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। एक अन्य पोस्ट में, यादव ने बताया कि उन्होंने बोवेन के साथ चल रही वार्ताओं पर विस्तृत चर्चा की, खासकर शमन, अनुकूलन और जलवायु वित्त से जुड़े मुद्दों पर।
 
उन्होंने कहा, "मैंने सकारात्मक समाधानों की दिशा में चल रही वार्ताओं में भारत के सहयोग और अध्यक्ष पद (Presidency) के लिए भारत की रचनात्मक भूमिका का भरोसा दिलाया है।" इससे पहले रविवार को, यादव ने COP31 के लिए अंताल्या पहुंचने की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि वे आने वाले दिनों में भारत का पक्ष रखेंगे और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय चर्चाओं में हिस्सा लेंगे।
 
'X' पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, "घरेलू प्रयासों और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों के जरिए, भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।" केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 3 नवंबर को जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, भारत COP31 में समाधान-उन्मुख दृष्टिकोण के साथ जा रहा है। इसमें समान जलवायु कार्रवाई, निश्चित जलवायु वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, न्यायसंगत बदलाव और अनुकूलन परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
 
मंत्रालय ने बताया कि यादव ने UNFCCC सम्मेलन (जो 9 से 20 नवंबर, 2026 तक तुर्की के अंताल्या में आयोजित हो रहा है) के लिए भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित किया है। इसमें क्षमता निर्माण, ज्ञान साझा करने और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप तरीकों के जरिए 'ग्लोबल साउथ' (विकासशील देशों) के लिए व्यावहारिक समाधान खोजने पर जोर दिया गया है। भारत के लिए 'क्लाइमेट फाइनेंस' (जलवायु वित्त) एक प्रमुख प्राथमिकता है। 
 
भारत चाहता है कि COP31 में 'क्लाइमेट फाइनेंस वर्क प्रोग्राम' शुरू करने का निर्णय लिया जाए। मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अनुच्छेद 9.1 के तहत विकसित देशों की यह जिम्मेदारी है कि वे जलवायु वित्त उपलब्ध कराएं। यह वित्त ऐसा होना चाहिए जिसका पहले से अनुमान लगाया जा सके, जो मुख्य रूप से सार्वजनिक स्रोतों से आए और रियायती शर्तों पर हो, ताकि विकासशील देशों पर कर्ज का बोझ न बढ़े।
 
आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, भारत इस बात की भी वकालत करेगा कि 'मिटिगेशन' (उत्सर्जन कम करने के उपाय) और 'ग्लोबल स्टॉकटेक' (वैश्विक प्रगति की समीक्षा) की प्रक्रिया देशों (पार्टियों) द्वारा संचालित हो, सहायक हो और दंडात्मक न हो। भारत 'नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रिब्यूशन्स' (NDCs) यानी देशों द्वारा खुद तय किए गए लक्ष्यों के स्वरूप का सम्मान करने पर जोर देगा और ऊपर से थोपे जाने वाले नए लक्ष्यों को खारिज करेगा।
 
मंत्रालय के अनुसार, 'एडैप्टेशन' (जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने) के मुद्दे पर भारत का मानना ​​है कि 'ग्लोबल गोल ऑन एडैप्टेशन' के तहत तय किए गए संकेतक स्वैच्छिक होने चाहिए, न कि वित्त प्राप्त करने की कोई शर्त। भारत 'जस्ट ट्रांजिशन वर्क प्रोग्राम' (न्यायसंगत बदलाव कार्यक्रम) को भी देशों द्वारा संचालित तंत्र के माध्यम से जारी रखने का समर्थन करेगा। भारत इसे जलवायु न्याय, विकास के अधिकार और किफायती ऊर्जा तक पहुंच के सिद्धांतों के नजरिए से देखता है।
 
मंत्रालय ने आगे बताया कि भारत विकसित देशों की जिम्मेदारी के रूप में 'टेक्नोलॉजी ट्रांसफर' (प्रौद्योगिकी हस्तांतरण) पर जोर देगा। साथ ही, लागत, बौद्धिक संपदा अधिकारों और व्यापार से जुड़ी बाधाओं को दूर करने की मांग करेगा। मंत्रालय के अनुसार, भारत कार्बन बाजारों में स्वैच्छिक भागीदारी का समर्थन करता है। साथ ही, 'प्रेसीडेंसी एक्शन एजेंडा' के तहत की जाने वाली स्वैच्छिक पहलों और औपचारिक वार्ताओं के बीच स्पष्ट अंतर बनाए रखने के पक्ष में है।
 
यादव ने कृषि क्षेत्र में जलवायु अनुकूलन को खाद्य सुरक्षा और छोटे व सीमांत किसानों की आजीविका से जोड़ने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। मंत्रालय ने बताया कि COP31 में भारत की भागीदारी में स्वीडन के साथ 'LeadIT 3.0' शामिल है। इसके अलावा, तटीय लचीलेपन (कोस्टल रेजिलिएंस) पर उच्च-स्तरीय कार्यक्रम होंगे, और 'इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस' (IBCA) तथा वनों से जुड़े विषयों पर चर्चा की जाएगी। मंत्री ने कहा कि भारत इस सम्मेलन में एक रचनात्मक और सेतु (पुल) का काम करने वाली भूमिका निभाएगा। भारत ऐसे संतुलित परिणामों की उम्मीद करता है, जो केवल वादों तक सीमित न रहकर उनके क्रियान्वयन और आवश्यक समर्थन की दिशा में आगे बढ़ें।