चुनाव आयोग ने SIR की डेडलाइन बढ़ाई; फाइनल लिस्ट 14 फरवरी को

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 30-11-2025
Election Commission extends SIR deadlines; final list on Feb 14
Election Commission extends SIR deadlines; final list on Feb 14

 

नई दिल्ली 

इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ECI) ने रविवार को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर रोल के चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के लिए एक रिवाइज्ड शेड्यूल की घोषणा की, जिसमें कई ज़रूरी डेडलाइन एक हफ़्ते के लिए बढ़ा दी गईं, पोल बॉडी के एक प्रेस नोट में कहा गया। संशोधित समयसीमा के तहत, नामांकन की योग्यता तिथि 1 जनवरी, 2026 तक बढ़ा दी गई है। अंतिम मतदाता सूची, जो पहले 7 फरवरी, 2026 को प्रकाशित होने वाली थी, अब 14 फरवरी, 2026 को जारी की जाएगी।
 
गणना अवधि 11 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है, जबकि मतदान केंद्रों का युक्तिकरण और पुनःव्यवस्थापन भी उसी दिन किया जाएगा।
 
नियंत्रण तालिका का अद्यतन और मसौदा रोल की तैयारी 12 दिसंबर को होगी, जबकि मसौदा मतदाता सूची 16 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी।
16 दिसंबर से 15 जनवरी, 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज करने और नोटिस चरण (जारी करना, सुनवाई सत्यापन) के लिए संशोधित अवधि होगी; EROS द्वारा एन्यूमरेशन फॉर्म पर फैसला और दावों और आपत्तियों का निपटारा एक साथ 16 दिसंबर से 7 फरवरी, 2026 तक किया जाएगा।
 
10 फरवरी, 2026 को, वोटर रोल के हेल्थ पैरामीटर्स की जांच की जाएगी, और फाइनल पब्लिकेशन के लिए कमीशन से परमिशन ली जाएगी, जो 14 फरवरी को तय है।
 
SIR एक्सरसाइज के दूसरे फेज में अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं, बिहार में पहला फेज सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद।
 
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रोसेस की स्पीड को लेकर विपक्षी पार्टियों द्वारा उठाए गए सवालों के बीच डेडलाइन बढ़ाई गई है। विपक्ष ने कई राज्यों में 26 बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) की कथित मौतों पर भी चिंता जताई।
 
समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कर्मचारियों पर SIR प्रोसेस पूरा करने का दबाव डाला जा रहा है, और सवाल किया, "जल्दबाजी क्या है?" 
इसे देखते हुए, भारत के चुनाव आयोग ने पहले BLOs की सैलरी 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दी थी और वोटर लिस्ट तैयार करने और उसमें बदलाव करने वाले BLO सुपरवाइज़र की पेमेंट 12,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दी थी।