"ECI must ensure free, fair elections": CPI's D Raja on INDIA bloc's joint letter to CJI
नई दिल्ली
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (CPI) के नेशनल जनरल सेक्रेटरी डी. राजा ने बुधवार को ज़ोर देकर कहा कि भारत के चुनाव आयोग (ECI) को अपनी निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए। साथ ही, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (BJP) से यह समझने को कहा कि ECI एक "संवैधानिक संस्था" है। यह बयान तब आया जब INDIA ब्लॉक की पार्टियों ने मंगलवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) और चुनाव से जुड़े अन्य मुद्दों के बारे में एक पत्र लिखा। ANI से बात करते हुए, डी. राजा ने बताया कि पश्चिम बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में हुए चुनावों ने निष्पक्ष चुनाव कराने के EC के काम के तरीके के ठीक उलट काम किया है।
उन्होंने कहा, "BJP को यह समझना चाहिए कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग को सभी योग्य नागरिकों के वोट देने के अधिकार को सुनिश्चित करना चाहिए और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने चाहिए। लेकिन बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में हमने जो देखा, वह कुछ और ही कहानी कहता है। कई राज्यों ने शिकायतें की हैं, और यह एक गंभीर मामला है।" इसके अलावा, उन्होंने ECI की संवैधानिक निष्पक्षता और आज़ादी की रक्षा करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।
उन्होंने कहा, "EC की संवैधानिक निष्पक्षता और आज़ादी की रक्षा की जानी चाहिए। इसके लिए, INDIA ब्लॉक की पार्टियों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने यह मुद्दा उठाया है। देखते हैं कि मुख्य न्यायाधीश क्या करते हैं।" मंगलवार को, INDIA ब्लॉक की पार्टियों ने - जिसमें आम आदमी पार्टी (AAP) और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) भी शामिल थीं - भारत के मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस सूर्यकांत को एक संयुक्त पत्र लिखा। सूत्रों ने ANI को बताया कि काफ़ी बातचीत के बाद INDIA ब्लॉक संयुक्त पत्र पर DMK और AAP के हस्ताक्षर करवाने में कामयाब रहा।
यह विपक्ष के लिए एक बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि तमिलनाडु में DMK के नेतृत्व वाले सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस से कांग्रेस के अलग होने के बाद विपक्ष में दरारें आ गई थीं। AAP भी पहले ही INDIA ब्लॉक से अलग हो गई थी; हालाँकि, SIR प्रक्रिया पर चिंता जताने के लिए वह फिर से साथ आ गई। X पर एक पोस्ट में, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने बताया कि 8 जून को INDIA 'जनबंधन' की बैठक में जिस पत्र पर चर्चा हुई थी, उस पर 23 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय नेता ने हस्ताक्षर किए थे। कांग्रेस नेता ने X पर लिखा, "8 जून, 2026 को INDIA गठबंधन की बैठक में 21 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय उम्मीदवार ने हिस्सा लिया। बैठक में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक संयुक्त पत्र भेजने का फ़ैसला किया गया, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग की SIR प्रक्रिया और चुनाव से जुड़े अन्य मुद्दों का ज़िक्र होगा। इसी के तहत, आज 23 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय उम्मीदवार के हस्ताक्षर वाला संयुक्त पत्र भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को भेजा गया है। विपक्षी दल SURE यानी एकजुटता, एकता और प्रतिरोध (Solidarity, Unity and Resistance) के सिद्धांत पर मज़बूती से कायम हैं।"