नई दिल्ली 

 

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि Google Play Store और Apple App Store पर उपलब्ध कई मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल अश्लील और पोर्नोग्राफिक कंटेंट फैलाने और दूसरी कथित गैर-कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की डिवीज़न बेंच ने Google LLC, Apple Inc. और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उचित कार्रवाई करें और जुलाई में होने वाली अगली सुनवाई से पहले 'कार्रवाई रिपोर्ट' (Action Taken Report) दाखिल करें।

 

कोर्ट ने कहा कि ऐप स्टोर चलाने वाले बिचौलियों (Intermediaries) की 'सूचना प्रौद्योगिकी (बिचौलियों के लिए दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021' के तहत एक अहम ज़िम्मेदारी है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे प्लेटफॉर्म को न सिर्फ शिकायतें मिलने के बाद, बल्कि अपने स्टोर पर ऐप्स अपलोड करने की अनुमति देते समय भी पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। बेंच ने आगे निर्देश दिया कि मोबाइल ऐप्स के ज़रिए ऐसे कथित आपत्तिजनक कंटेंट के प्रसार को तुरंत रोका जाए और IT नियम, 2021 का सख्ती से पालन किया जाए।

 

यह PIL (जनहित याचिका) रुबिका थापा नाम की एक जागरूक नागरिक ने दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कई ऐप्स कथित तौर पर अश्लील, भद्दे और पोर्नोग्राफिक कंटेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि इनमें से कुछ ऐप्स का इस्तेमाल कथित तौर पर अनैतिक तस्करी, वेश्यावृत्ति, नशीले पदार्थों के दुरुपयोग, हथियारों के अवैध व्यापार और संगठित आपराधिक गतिविधियों (जिसमें रंगदारी वसूलना भी शामिल है) के लिए किया जा रहा है।

 

याचिका के मुताबिक, कई ऐप्स कथित तौर पर सोशल नेटवर्किंग और लाइव-स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की आड़ में काम कर रहे हैं, जबकि वे 'सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000' और 'भारतीय न्याय संहिता, 2023' के प्रावधानों का कथित उल्लंघन करते हुए अश्लील कंटेंट दिखाते हैं। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि इनमें से कई संस्थाएं भारत के बाहर स्थित हैं और कथित तौर पर अमेरिका, तुर्की, जापान, रूस और चीन जैसे देशों में स्थित सर्वरों के ज़रिए काम करती हैं, जिससे भारतीय कानूनों को लागू करना मुश्किल हो जाता है।

 

इसमें आगे यह भी आरोप लगाया गया है कि ये प्लेटफॉर्म IT नियम, 2021 के नियम 4 का पालन करने में नाकाम रहे हैं। इस नियम के तहत भारत में 'अनुपालन अधिकारी' (Compliance Officers) और 'शिकायत निवारण अधिकारी' (Grievance Officers) की नियुक्ति करना अनिवार्य है। याचिका में कहा गया है कि ऐसी कथित गतिविधियां—जिनमें डीपफेक तकनीक के ज़रिए कथित रंगदारी वसूलना और अंतरराष्ट्रीय माध्यमों से अवैध पैसों का कथित लेन-देन शामिल है—सार्वजनिक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए खतरा पैदा करती हैं। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट तन्मय मेहता, तथा M/s EVISION LEGAL SOLUTION LLP के एडवोकेट ललित वालेचा, कृति शर्मा, निकिता छेत्री, समृति और सिद्धार्थ कांबले उपस्थित हुए।