नई दिल्ली

 

दिल्ली हाई कोर्ट गुरुवार को एक आपराधिक रिट याचिका पर तुरंत सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया। इस याचिका में एक महिला की कथित मॉर्फ्ड या डीपफेक तस्वीर को हटाने, ब्लॉक करने और हटाने की मांग की गई है, जिसमें उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिखाया गया है। याचिकाकर्ता का दावा है कि यह तस्वीर जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिखाई गई थी और बाद में सोशल मीडिया पर फैलाई गई थी। याचिका में सौरव दास, अभिजीत दिपके, आशुतोष रंका और रत्ना सिंह को प्रतिवादी बनाया गया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को कथित डीपफेक और अश्लील सामग्री को हटाने और ब्लॉक करने के निर्देश देने की मांग की गई है।

 

कोर्ट को बताया गया कि इन आरोपों के संबंध में पहले ही FIR दर्ज की जा चुकी है। याचिका के अनुसार, FIR 24 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली के साइबर पुलिस स्टेशन में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता ने पुलिस सुरक्षा और अपनी जान व शारीरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की भी मांग की है। याचिका में अधिकारियों और मेटा प्लेटफॉर्म्स को निर्देश देने की मांग की गई है कि वे सोशल मीडिया नेटवर्क, पोर्नोग्राफिक वेबसाइटों, मिरर डोमेन और अन्य प्लेटफॉर्म से कथित मॉर्फ्ड सामग्री का पता लगाएं, उसे ब्लॉक करें और हटाएं, जहां याचिकाकर्ता का आरोप है कि तस्वीर अपलोड की गई थी।

 

याचिकाकर्ता ने FIR की त्वरित जांच की भी मांग की है, जिसमें कथित डिजिटल निशान का पता लगाना, इलेक्ट्रॉनिक सबूत सुरक्षित करना, सामग्री अपलोड करने या फैलाने में शामिल अन्य लोगों की पहचान करना और हाई कोर्ट के समक्ष समय-समय पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करना शामिल है। याचिका के अनुसार, महिला का आरोप है कि उसकी तस्वीर का इस्तेमाल उसकी सहमति के बिना किया गया और AI फेस-स्वैपिंग तकनीक का उपयोग करके उसे डिजिटल रूप से बदलकर प्रधानमंत्री के साथ एक आपत्तिजनक तस्वीर बनाई गई। उसका यह भी आरोप है कि जंतर-मंतर पर CJP के विरोध प्रदर्शन के दौरान इस तस्वीर वाले बैनर दिखाए गए थे और बाद में इस कथित प्रदर्शन के वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाए गए।

 

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि सामग्री के प्रसार के बाद याचिकाकर्ता को धमकी भरे और अपमानजनक संदेश भेजे गए, जिसके कारण उसे अधिकारियों से सुरक्षा की मांग करनी पड़ी। ये आरोप याचिका का हिस्सा हैं और हाई कोर्ट ने इन पर अभी कोई फैसला नहीं सुनाया है। यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 226 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 528 के तहत दायर की गई है। इसमें कथित डीपफेक और बिना सहमति के बनाई गई तस्वीरों के मामले में तुरंत न्यायिक दखल की मांग की गई है, साथ ही याचिकाकर्ता की जान, आज़ादी और शारीरिक सुरक्षा की भी मांग की गई है।

 

यह मामला जंतर-मंतर पर CJP के विरोध-प्रदर्शनों से जुड़ी कई चल रही कानूनी कार्यवाहियों के बीच सामने आया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में CJP सदस्यों से जुड़े अन्य मामलों पर भी सुनवाई की है, जिसमें सीनियर वकील गौरव भाटिया द्वारा CJP नेताओं के खिलाफ AI से बनी एक कथित पोस्ट को लेकर दायर मानहानि का मुकदमा भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट भी जुलाई में हुए CJP विरोध-प्रदर्शनों से जुड़ी कार्यवाहियों पर सुनवाई कर रहा है और उसने उत्पीड़न और धमकियों के आरोपों के बाद एक 14 साल की प्रदर्शनकारी और उसके परिवार को सुरक्षा देने का निर्देश दिया है।