नई दिल्ली. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को कहा कि आगामी बजट 2025-26 वास्तव में लोगों का बजट होगा, जो 10,000 से अधिक सार्वजनिक सुझावों के आधार पर तैयार किया गया है.

एक मील का पत्थर बजट पेश करने का वादा करते हुए सीएम गुप्ता ने कहा कि दिल्लीवासी "डबल इंजन सरकार" के प्रदर्शन को अगले गियर में बदलते हुए देख पाएंगे.

मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा, "विकसित दिल्ली बजट में हमने दिल्लीवासियों से प्राप्त सुझावों को प्राथमिकता दी है और उनकी अपेक्षाओं को शामिल किया है." उन्होंने कहा कि 25-28 मार्च का सत्र सोमवार को दिल्ली विधानसभा परिसर में 'खीर समारोह' के साथ शुरू होगा.

उन्होंने कहा, "हमें 3,303 ईमेल और व्हाट्सएप पर 6,982 सुझाव मिले. सभी सुझाव विकसित दिल्ली बजट का मसौदा तैयार करने में बहुत उपयोगी रहे हैं." उन्होंने इस तथ्य को रेखांकित किया कि यह 27 वर्षों में शहर में भाजपा सरकार का पहला बजट होगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का बजट विकसित भारत की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम होगा.

उन्होंने कहा, " बजट में दिल्ली को विश्व स्तरीय राजधानी बनाने के साथ-साथ महिलाओं, गरीबों, युवाओं और श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा."

बजट पर जनता से मिले भरपूर सुझावों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने सुझाव मांगने के लिए 3 मार्च को एक ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर की घोषणा की थी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट को अंतिम रूप देने से पहले शिक्षाविदों, प्रभावशाली व्यक्तियों, व्यापारियों, शिक्षाविदों, किसानों, विधायकों, सांसदों, पार्षदों, युवाओं, डॉक्टरों, सीए और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के साथ भी विचार-विमर्श किया गया है.

उन्होंने विचारों को साझा करने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए जनता को धन्यवाद दिया.

उन्होंने कहा, "यह सरकार का बजट नहीं बल्कि जनता का बजट होगा."

उन्होंने कहा कि बजट में महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण, पानी और बिजली की निरंतर आपूर्ति, जलभराव की रोकथाम, वायु प्रदूषण पर रोक, यमुना की सफाई, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया गया है.

उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित दिल्ली के सपने को साकार करने का प्रयास किया जाएगा.’’

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट सत्र ‘दिल्ली का विकास और खीर की मिठास’ के नाम से मनाया जाएगा, जिसमें बजट से लाभान्वित होने वाले सभी वर्गों को मीठी खीर देने का प्रस्ताव है.