नई दिल्ली

 

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को दिल्ली सचिवालय में 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत 'ग्रीन ड्राइव पोर्टल' लॉन्च किया। इसका मकसद राष्ट्रीय राजधानी में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन को आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री गुप्ता ने दिल्ली के सभी निवासियों से शहर को हरा-भरा, साफ़ और स्वस्थ बनाने की इस पहल में भाग लेने की अपील की।

 

'वृक्ष रथ' पहल के तहत, वन विभाग की विशेषज्ञ टीमें घरों, संस्थानों, रिहायशी कॉलोनियों और अन्य उपयुक्त जगहों पर पौधे, उपकरण और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराकर वृक्षारोपण अभियान में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान की शुरुआत की थी। इसका मकसद पर्यावरण को बेहतर बनाने और एक हरी-भरी व टिकाऊ पृथ्वी को बढ़ावा देने के लिए वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना था।

 

इस बीच, बुधवार को ग्रीन मोबिलिटी और प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शहर की नई इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति की घोषणा की। इसमें इंटरनल कंबशन इंजन (पेट्रोल-डीज़ल इंजन) वाले वाहनों से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ने को बढ़ावा देने के लिए भारी सब्सिडी और टैक्स में छूट दी गई है। नई नीति के तहत, सरकार ने अलग-अलग वाहन श्रेणियों में सीधे वित्तीय प्रोत्साहन की घोषणा की है और 30 लाख रुपये से कम कीमत वाले EV के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ़ कर दी है।

 

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक वीडियो में कहा, "आज दिल्ली की नई EV नीति को गैज़ेट में नोटिफ़ाई कर दिया गया है। आज से, जो कोई भी EV टू-व्हीलर खरीदेगा, उसे सरकार से 30,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। थ्री-व्हीलर पर 50,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी और सरकार ने N1 वाहनों (जिन्हें आम तौर पर 'छोटा हाथी' कहा जाता है) पर 1 लाख रुपये की सब्सिडी को मंज़ूरी दी है।"

 

की चिंताओं पर बात करते हुए, मुख्यमंत्री ने साफ़ किया कि अभी चल रहे वाहनों पर कोई तुरंत प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है। हालाँकि, उन्होंने टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर सेगमेंट में नए पेट्रोल वाहनों के रजिस्ट्रेशन को धीरे-धीरे बंद करने का एक स्पष्ट रोडमैप भी बताया। "बहुत से लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल गाड़ियों पर बैन लग जाएगा। ऐसा नहीं है! अगर आपके पास पेट्रोल गाड़ी है, तो आप उसकी वैलिडिटी खत्म होने तक उसे बिना किसी रुकावट के चला सकते हैं। हालांकि, जनवरी 2027 से नए पेट्रोल थ्री-व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल टू-व्हीलर्स के रजिस्ट्रेशन की इजाज़त नहीं होगी। जिनके पास ये गाड़ियां पहले से हैं, वे उन्हें आराम से चला सकते हैं," उन्होंने बताया।

दिल्ली सरकार ने सोमवार को दिल्ली EV पॉलिसी 2026 को मंज़ूरी दी, जो 1 जुलाई से लागू हो गई है। यह पॉलिसी 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी।