जम्मू (जम्मू और कश्मीर) 

 

जम्मू और कश्मीर के मंत्री जावेद अहमद राणा ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा देने की मांग दोहराई और ज़ोर देकर कहा कि इसमें बहुत देर हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए, राणा ने कहा, "इसमें बहुत देर हो चुकी है। मंत्री ने कहा था कि UT में डिलिमिटेशन और चुनाव होंगे, और उसके बाद, यह एक राज्य बन जाएगा। चुनाव हो गए हैं, लेकिन देर हो चुकी है। यह आज ही हो जाना चाहिए।"

 

इस बीच, जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा वापस दिलाने की प्रक्रिया "चल रही है", भले ही इसमें उम्मीद से ज़्यादा समय लगा हो, और उम्मीद जताई कि इंतज़ार ज़्यादा लंबा नहीं होगा। पूरे राज्य की मांग के बारे में बात करते हुए, CM अब्दुल्ला ने कहा, "प्रोसेस चल रहा है, और इस प्रोसेस में ज़्यादा समय लगा है। हमें उम्मीद थी कि अब तक राज्य का दर्जा मिल गया होगा, लेकिन हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है। हम इस मामले पर लगातार केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं...अब हमें उम्मीद है कि हमें इसके लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा..."

अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हटाने और पुराने राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों: जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में बांटने के बाद जम्मू और कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश में फिर से बनाया गया था। तब से, इस इलाके की राजनीतिक पार्टियां लगातार राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रही हैं।

 

इस बीच, मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने आज रमज़ान के पवित्र महीने के इंतज़ामों का जायज़ा लेने के लिए एक रिव्यू मीटिंग भी की। एक X पोस्ट शेयर करते हुए, मुख्यमंत्री के ऑफिस ने कहा, "मुख्यमंत्री ने आज रमज़ान के पवित्र महीने के इंतज़ामों का जायज़ा लेने के लिए एक रिव्यू मीटिंग की। उन्होंने सभी डिपार्टमेंट को बिना रुकावट पब्लिक सर्विस डिलीवरी, असरदार शिकायत निवारण, और लोगों के लिए शांतिपूर्ण और आरामदायक रमज़ान पक्का करने के लिए मुख्य पूजा स्थलों पर ज़रूरी इंतज़ाम करने का निर्देश दिया।"