Consumer Commission orders company to refund Rs 71.6 lakh for shoddy renovation of flat
आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
महाराष्ट्र राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इंटीरियर डिजाइनिंग करने वाली एक कंपनी को मुंबई के एक फ्लैट में किए गए अधूरे और घटिया नवीनीकरण के कार्य के लिए फटकार लगाते हुए उसे फ्लैट मालिक को 71.62 लाख रुपये से अधिक की राशि वापस करने का निर्देश दिया।
आयोग ने इसे ‘‘लापरवाही और सेवा में कमी की पराकाष्ठा’’ करार देते हुए कहा कि कंपनी के घटिया नवीनीकरण कार्य के कारण ‘‘जानलेवा खतरा’’ पैदा हो गया था।
महाराष्ट्र राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बेंगलुरु स्थित ‘लिवस्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड’ को ‘‘प्रशासनिक अव्यवस्था और पेशेवर निगरानी की कमी’’ के लिए फटकार लगाई।
आयोग ने पांच नवंबर को पारित आदेश में कहा कि परियोजना के लिए जिम्मेदार प्रमुख कर्मचारी बिना कोई सूचना दिए काम छोड़कर चले गए और परियोजना प्रबंधकों को मकान मालिक की सहमति के बिना बदल दिया गया। इससे कई लाख रुपये की यह परियोजना महीनों तक पूरी तरह दिशाहीन बनी रही।
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