आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
वाणिज्य मंत्रालय ने ऑनलाइन कंपनियों के लिए भंडारण-आधारित सीमा-पार ई-कॉमर्स निर्यात संबंधी प्रक्रियाओं को बुधवार को अधिसूचित किया।
सरकार ने हाल ही में विदेशी निवेश वाली ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल निर्यात के उद्देश्य से भंडारण रखने की अनुमति दी थी।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने सार्वजनिक सूचना में कहा, ‘‘निर्यातक ‘ऑन-रिकॉर्ड’ के पंजीकरण, भंडारण प्रबंधन, विक्रेता की दृश्यता, ‘रिवर्स लॉजिस्टिक’, अनुपालन प्रमाणन, विवाद निपटान और इससे जुड़ी अन्य प्रक्रियाओं सहित भंडारण-आधारित सीमा-पार ई-कॉमर्स सुविधा ढांचे के क्रियान्वयन की परिचालन प्रक्रियाएं तत्काल प्रभाव से अधिसूचित की जाती हैं।’’
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