खटीमा (उत्तराखंड)

 

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को खटीमा स्थित अपने आवास से सभी जिलाधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सरकारी ज़मीन पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज़ करने का निर्देश दिया। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने अधिकारियों को ग्राम सभा क्षेत्रों में स्थित सरकारी ज़मीन की जांच करने का भी निर्देश दिया। धामी ने राज्य के भूमि कानूनों का उल्लंघन करके की गई ज़मीन की खरीद की जांच के भी आदेश दिए। उन्होंने त्वरित सुनवाई की आवश्यकता पर ज़ोर दिया और निर्देश दिया कि कोई भी ज़मीन जो अवैध रूप से हासिल की गई पाई जाती है, उसे राज्य सरकार के अधीन कर दिया जाए।

 

उन्होंने अधिकारियों को पूरे राज्य में 'शत्रु संपत्तियों' (enemy properties) से अवैध अतिक्रमण हटाने का भी निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने 'उम्मीद' पोर्टल पर अपलोड किए गए वक्फ संपत्ति के विवरण की नियमित समीक्षा करने और डेटा के निरंतर सत्यापन के आदेश दिए। धामी ने अधिकारियों को अन्य राज्यों के लोगों के पास मौजूद हथियारों के लाइसेंस का सत्यापन करने और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की पहचान करने का निर्देश दिया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि उन्होंने जन सेवा केंद्रों के निरीक्षण के आदेश दिए और अधिकारियों से उन अपात्र व्यक्तियों की पहचान करने को कहा जो अवैध रूप से प्राप्त राशन कार्डों के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं।

 

मुख्यमंत्री ने संदिग्ध गतिविधियों की कड़ी निगरानी की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया और अधिकारियों को सत्यापन अभियानों में तेज़ी लाने का निर्देश दिया। आने वाले मानसून के मौसम को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने सभी जिलों को तैयारी के उपाय काफी पहले से ही पूरे कर लेने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को हर जिले में मानसून-पूर्व समीक्षा बैठकें आयोजित करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी हों। उन्होंने आंतरिक क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त सड़कों की समय पर मरम्मत के भी आदेश दिए और गर्मियों के मौसम के दौरान पेयजल की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि पानी से संबंधित किसी भी मुद्दे या तकनीकी समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर तत्काल किया जाना चाहिए।

 

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि राज्य में कहीं भी अनावश्यक बिजली कटौती न हो। उन्होंने कहा कि यदि किसी कारणवश बिजली कटौती अपरिहार्य हो जाती है, तो जनता को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए समय पर अग्रिम सूचना प्रदान की जानी चाहिए। धामी ने अधिकारियों को चार धाम यात्रा की नियमित निगरानी करने और इस मार्ग पर यात्रा कर रहे तीर्थयात्रियों से लगातार प्रतिक्रिया (feedback) एकत्र करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं से प्राप्त सुझावों और शिकायतों के आधार पर व्यवस्थाओं में सुधार किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को चार धाम मार्गों पर पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने और एक प्रभावी यातायात प्रबंधन योजना तैयार करने का भी निर्देश दिया। विज्ञप्ति में बताया गया कि मुख्यमंत्री ने आगे निर्देश दिया कि 'मानसखंड यात्रा परियोजना' के तहत कैंची धाम बाईपास का निर्माण कार्य हर हाल में अगले महीने तक पूरा कर लिया जाए।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि और बागवानी विभागों के माध्यम से चलाई जा रही योजनाएँ—जैसे पॉली हाउस, एप्पल मिशन और कीवी मिशन—सिर्फ़ कागज़ों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि ज़मीनी स्तर पर किसानों को इनका प्रभावी लाभ मिलना चाहिए।

 

उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के लिए कृषि और बागवानी क्षेत्रों में 'परिणाम-उन्मुख कार्य संस्कृति' की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया।

मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पिछले साल से आपदा-प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों में तेज़ी लाई जाए। उन्होंने जोशीमठ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि मॉनसून शुरू होने से पहले आपदा-संभावित क्षेत्रों में निगरानी और चौकसी बढ़ा दी जाए।