नई दिल्ली
तेलंगाना की बढ़ती प्रशासनिक ज़रूरतों के बीच शासन को मज़बूत करने के मकसद से एक अहम कदम उठाते हुए, केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) कैडर स्ट्रक्चर में संशोधनों को नोटिफ़ाई किया है, जिससे राज्य में कुल स्वीकृत पदों की संख्या पहले के 208 से बढ़कर 218 हो गई है।
ये बदलाव तेलंगाना सरकार के साथ सलाह-मशविरा करके भारतीय प्रशासनिक सेवा (कैडर स्ट्रेंथ तय करना) संशोधन विनियम, 2026 के तहत किए गए हैं। संशोधित विनियमों के तहत, तेलंगाना सरकार में सीनियर ड्यूटी पदों की संख्या 119 तय की गई है। कैडर स्ट्रक्चर में 47 पदों का सेंट्रल डेपुटेशन रिज़र्व, 29 पदों का स्टेट डेपुटेशन रिज़र्व, ट्रेनिंग रिज़र्व के तहत चार पद, और लीव रिज़र्व और जूनियर पोस्ट रिज़र्व के तहत 19 पद भी शामिल हैं।
नोटिफ़िकेशन में आगे कहा गया है कि IAS (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के तहत प्रमोशन से 66 पद भरे जाएंगे, जबकि 152 पद सीधे भर्ती से भरे जाएंगे। संशोधित विनियम 9 जनवरी को लागू हुए, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) द्वारा नोटिफ़िकेशन जारी करने के तुरंत बाद।
"अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रशासनिक सेवा (कैडर) नियम, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) और (2) के साथ पढ़ा जाए, केंद्र सरकार, तेलंगाना सरकार के साथ सलाह-मशविरा करके, भारतीय प्रशासनिक सेवा (कैडर स्ट्रेंथ तय करना) विनियम, 1955 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है," नोटिफ़िकेशन में कहा गया है।
अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 और भारतीय प्रशासनिक सेवा (कैडर) नियम, 1954 के प्रावधानों के तहत जारी नोटिफ़िकेशन के अनुसार, नए नियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (कैडर स्ट्रेंथ तय करना) संशोधन विनियम, 2026 कहा जाएगा।
अधिकारियों ने कहा कि कैडर स्ट्रेंथ में संशोधन का मकसद तेलंगाना की बढ़ती प्रशासनिक ज़रूरतों को पूरा करना है।
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