हैदराबाद (तेलंगाना) 

 

AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव आयोग से 'लॉजिकल डिसक्रेपेंसी' (तार्किक विसंगति) कैटेगरी के तहत 'बच्चों की असामान्य रूप से अधिक संख्या' को चिह्नित करने पर सवाल उठाए हैं। SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिविजन) प्रक्रिया के लिए AIMIM के घर-घर जाकर किए जा रहे कैंपेन के दौरान हैदराबाद में लोगों से बात करते हुए, ओवैसी ने वोटरों से अपने दस्तावेज़ सही ढंग से तैयार करने की अपील की। उन्होंने कहा, "जिन लोगों के नाम 2002 में नहीं थे लेकिन 2024 की संसद की लिस्ट में हैं, उनके पिता, माता, दादा, दादी और परदादी की जानकारी को मैप करके उन्हें दिया जा रहा है। अगर किसी का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो उन्हें भी अपने दस्तावेज़ तैयार करने के लिए कहा जा रहा है और डॉक्यूमेंटेशन के मामले में गाइडेंस भी दी जा रही है।"

 

'लॉजिकल डिसक्रेपेंसी' को लेकर चिंताओं पर बात करते हुए उन्होंने आगे कहा, "जिन लोगों के पिता और उनकी उम्र में पंद्रह साल का अंतर है, चुनाव आयोग उसे विसंगति (anomaly) में लिख रहा है। अगर किसी के छह बच्चे हैं, तो उन्हें बताया जा रहा है कि हम पांच से ज़्यादा को शामिल नहीं करते। ऐसा कोई कानून नहीं है जो कहता हो कि छह बच्चों वाला व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता। इसलिए, यह बहुत ज़रूरी है कि हम इस पर ध्यान दें और अपने दस्तावेज़ सही ढंग से तैयार करें।"

 

'लॉजिकल डिसक्रेपेंसी' कैटेगरी ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया, खासकर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में, जहाँ क्रमशः तृणमूल कांग्रेस और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) ने इसका विरोध किया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा, जिसने ECI को निर्देश दिया कि वे 'लॉजिकल डिसक्रेपेंसी' लिस्ट में शामिल लोगों के नाम ग्राम पंचायत भवन, हर सब-डिविजन के तालुका ऑफिस और शहरी इलाकों के वार्ड ऑफिस में पब्लिश करें।

 

पश्चिम बंगाल में, सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को यह इजाज़त भी दी कि वे 'लॉजिकल डिसक्रेपेंसी' कैटेगरी के तहत बड़ी संख्या में आपत्तियों की जांच के लिए अतिरिक्त सिविल जजों को तैनात कर सकें, क्योंकि अधिकारियों की कमी थी। इस बीच, तेलंगाना में SIR प्रक्रिया 15 जून से शुरू होगी और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 31 जुलाई को जारी की जाएगी। दावे और आपत्तियां दर्ज करने का समय 31 जुलाई से 30 अगस्त तक रहेगा और अंतिम वोटर लिस्ट 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी।