भुवनेश्वर (ओडिशा)

ओडिशा सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित दो दिवसीय रीजनल एआई इम्पैक्ट समिट 2025 आज से भुवनेश्वर में शुरू हुआ। इस सम्मेलन में नीति-निर्माता, उद्योग जगत के नेता, शिक्षाविद, नवोन्मेषक और स्टार्टअप्स एक साथ आकर 3P—People (लोग), Planet (पर्यावरण) और Progress (प्रगति) पर केंद्रित, स्केलेबल पब्लिक एआई समाधानों को आगे बढ़ाने पर चर्चा कर रहे हैं।

ओडिशा के मंत्री मुकेश महालिंग ने कहा कि फरवरी 2026 में दिल्ली में होने वाले इंडिया एआई समिट के बाद ओडिशा में एक क्षेत्रीय एआई समिट आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह सम्मेलन टिकाऊ एआई भविष्य से जुड़े दो प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेगा और इसके निष्कर्ष एआई के माध्यम से शासन मॉड्यूल्स की निगरानी में सहायक होंगे।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नई तकनीक एआई का लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने बहुभाषी पहुंच, स्थानीय डेटा सेट्स और स्थानीय संदर्भ के उपयोग, डेटा सुरक्षा, नैतिकता और समावेशन पर जोर दिया। उनका कहना था कि एआई तक पहुंच के लिए तकनीकी ज्ञान आवश्यक न हो—हर व्यक्ति तक इसके लाभ पहुंचें।

ओडिशा सरकार के ऊर्जा एवं आईटी विभाग के प्रधान सचिव विशाल कुमार देव ने कहा कि ओडिशा देश का पहला राज्य है जिसने एआई नीति लाई है। राज्य इस अग्रणी स्थिति को बनाए रखते हुए शासन में एआई के उपयोग और एआई क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना चाहता है।

उन्होंने प्रधानमंत्री के उस विज़न का उल्लेख किया जिसमें फरवरी 2026 में बड़े पैमाने पर इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट आयोजित करने की बात कही गई है। प्रधानमंत्री ने People, Planet, Progress के तीन सूत्र और “सबका कल्याण, सबका सुख” का मंत्र दिया है। एआई के लोकतंत्रीकरण के तहत पहुंच, किफायतीपन, समानता और समावेशन पर बल दिया गया है।

इसी दिशा में ओडिशा सरकार ने जून में ओडिशा एआई मिशन शुरू किया, जो इंडिया एआई मिशन के अनुरूप है। प्राथमिक क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा और आपदा प्रबंधन में एआई आधारित उपयोग मामलों का क्रियान्वयन, सरकारी उत्पादकता बढ़ाना और जन-जागरूकता शामिल हैं। इसके लिए वाधवानी फाउंडेशन और ओडिशा नॉलेज कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी कर सरकारी कर्मचारियों का क्षमता निर्माण तथा कॉलेजों और स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ताकि एआई-सक्षम कार्यबल तैयार हो सके।

भारत का फोकस एआई के जरिए वास्तविक समस्याओं का समाधान कर जीवन स्तर सुधारने पर है। सरकार ने एआई शासन के लिए समावेशी और नवाचार-हितैषी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें संतुलित और व्यावहारिक तकनीकी-वैधानिक ढांचा शामिल है।

इसी दृष्टि के तहत इंडिया-एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन 16–20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में होगा। पहली बार वैश्विक एआई समिट श्रृंखला ग्लोबल साउथ में आयोजित होगी, जो वैश्विक एआई संवाद को अधिक समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।