नई दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को विश्व प्रसिद्ध मुगल स्मारक ताज महल के निर्माण से संबंधित इतिहास की पुस्तकों में बदलाव की मांग करनी वाले एक याचिका पर निर्णय लेने का निर्देश दिया. याचिका में दावा किया गया है कि राजा मान सिंह के महल को ध्वस्त कर उसी स्थान पर नए सिरे से ताज महल का निर्माण कराए जाने का कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है.

उच्च न्यायालय एक गैर सरकारी संगठन हिंदू सेना के अध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें ताज महल के निर्माण के संबंध में इतिहास की किताबों में बदलाव की मांग की गई थी.

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने एएसआई को याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने पाया कि याचिकाकर्ता ने पहले भी इसी तरह के अनुरोध के साथ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसने संगठन को एएसआई को औपचारिक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था.

उच्च न्यायालय को सूचित किया गया कि एएसआई ने अभी तक प्रतिनिधित्व के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है. नतीजतन, पीठ ने एएसआई से अभ्यावेदन की जांच करने का आग्रह किया.

अपनी याचिका में, हिंदू सेना के अध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने दावा किया कि ताज महल मूल रूप से राजा मान सिंह का महल था और बाद में मुगलों द्वारा इसका नवीनीकरण किया गया था. इसीलिए मुगल बादशाह शाहजहां के दरबारी इतिहासकारों के वृत्तांतों में किसी वास्तुकार का उल्लेख नहीं है.

इसलिए, यादव ने इतिहास की किताबों में ताज महल के निर्माण से संबंधित ‘ऐतिहासिक रूप से गलत तथ्यों’ को सही करने के लिए एएसआई, केंद्र सरकार, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश देने की मांग की. जनहित याचिका में एएसआई को ताज महल की उम्र और राजा मान सिंह के महल के अस्तित्व की जांच करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है.

याचिकाकर्ता का कहना था कि उसने ताज महल का गहन अध्ययन और शोध किया है. उन्होंने तर्क दिया कि ऐतिहासिक अशुद्धियों को सुधारना और जनता को ताज महल के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करना आवश्यक है.