वॉशिंगटन:

अमेरिका की सामाजिक सुरक्षा योजना (सोशल सिक्योरिटी) को लेकर एक नई रिपोर्ट में महत्वपूर्ण खुलासा हुआ है। AARP पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक नई रिसर्च के मुताबिक, अगर पिछले चार दशकों में सोशल सिक्योरिटी पर लगने वाला पेरोल टैक्स देश की अर्थव्यवस्था यानी सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के अनुपात में बढ़ता रहता, तो यह योजना वर्ष 2059 तक लाभार्थियों को पूरा भुगतान करने की स्थिति में रह सकती थी। इससे योजना की मौजूदा अनुमानित वित्तीय समयसीमा में 25 साल का इजाफा हो जाता।

फिलहाल सोशल सिक्योरिटी के संयुक्त रिटायरमेंट और डिसेबिलिटी ट्रस्ट फंड के वर्ष 2034 की तीसरी तिमाही तक समाप्त होने का अनुमान है। इसके बाद यदि अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस ने कोई कदम नहीं उठाया, तो निर्धारित लाभ का केवल 83 प्रतिशत ही भुगतान किया जा सकेगा।

AARP की रिपोर्ट के मुताबिक, सोशल सिक्योरिटी की वित्तीय स्थिति कमजोर होने की वजह केवल अमेरिका की बढ़ती उम्र वाली आबादी नहीं है। पिछले चार दशकों में अर्थव्यवस्था और आय के वितरण का स्वरूप भी काफी बदल गया है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा योजना की टैक्स व्यवस्था उसी अनुपात में नहीं बदली।

AARP पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट में वित्तीय सुरक्षा के उपाध्यक्ष रिचर्ड जॉनसन ने कहा कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था पहले की तुलना में कहीं बड़ी और अधिक उत्पादक हो चुकी है, लेकिन सोशल सिक्योरिटी को मिलने वाला राजस्व अर्थव्यवस्था के छोटे हिस्से से आ रहा है।

GDP के मुकाबले घटता गया टैक्स का हिस्सा

रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 1983 में सोशल सिक्योरिटी के लिए टैक्स के दायरे में आने वाली कुल वेतन आय देश की GDP का लगभग 41 प्रतिशत थी। वर्ष 2025 तक यह घटकर 34 प्रतिशत रह गई।

इसका अर्थ है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ने के बावजूद उसकी कुल आय का अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा सोशल सिक्योरिटी के लिए टैक्स दे रहा है।

AARP के मुताबिक, यदि 1984 से 2034 के बीच टैक्स के दायरे में आने वाली वेतन आय GDP के 41 प्रतिशत के स्तर पर बनी रहती, तो सोशल सिक्योरिटी को इस अवधि में अतिरिक्त 10.8 ट्रिलियन डॉलर का राजस्व प्राप्त होता। यह रकम वर्ष 2025 के महंगाई समायोजित डॉलर के आधार पर आंकी गई है।

रिपोर्ट में आय के बदलते स्वरूप को इस गिरावट की प्रमुख वजह बताया गया है। पहले जहां आमदनी का बड़ा हिस्सा वेतन के रूप में मिलता था, वहीं अब व्यवसायों के मुनाफे और निवेश से होने वाली आय का हिस्सा बढ़ा है। इनकम के इन स्रोतों पर आमतौर पर सोशल सिक्योरिटी का पेरोल टैक्स नहीं लगता।

इसके अलावा, ऑटोमेशन और तकनीकी बदलावों के कारण कर्मचारियों की मांग में कमी आई है। वहीं, कुछ कारोबारी संस्थाओं के मालिक अपनी कमाई को वेतन के बजाय मुनाफे के रूप में दिखाते हैं। इससे भी सोशल सिक्योरिटी के टैक्स आधार पर असर पड़ा है।

अमीरों की आय टैक्स के दायरे से बाहर

रिपोर्ट में आय असमानता को भी सोशल सिक्योरिटी की वित्तीय चुनौतियों का एक महत्वपूर्ण कारण बताया गया है।

वर्ष 1983 में जब अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी से जुड़े बड़े सुधार किए गए थे, तब कानून निर्माताओं को उम्मीद थी कि देश की लगभग 90 प्रतिशत वेतन आय पेरोल टैक्स के दायरे में रहेगी। लेकिन बढ़ती आय असमानता और अधिक कमाई करने वाले लोगों की आय में तेज वृद्धि के कारण यह अनुपात घट गया।

रूजवेल्ट इंस्टीट्यूट के शोध के अनुसार, वर्ष 2000 तक टैक्स के दायरे में आने वाली वेतन आय का हिस्सा लगभग 83 प्रतिशत रह गया था। इसके बाद भी यह स्तर लगभग इसी के आसपास बना हुआ है।

वर्तमान व्यवस्था के तहत सोशल सिक्योरिटी के लिए केवल एक निश्चित सीमा तक की वेतन आय पर टैक्स लगाया जाता है। वर्ष 2026 में यह सीमा 1,84,500 डॉलर है। इससे अधिक कमाई पर सामान्यतः सोशल सिक्योरिटी का पेरोल टैक्स नहीं लगता।

वर्ष 2027 में यह सीमा बढ़कर 1,92,300 डॉलर होने वाली है। AARP के मुताबिक, वर्ष 2024 में केवल छह प्रतिशत लोगों की कमाई इस सीमा के बराबर या उससे अधिक थी। इसलिए टैक्स की इस सीमा को बढ़ाने से अधिकांश कर्मचारियों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।

बढ़ती उम्र की आबादी भी बड़ी चुनौती

AARP ने सोशल सिक्योरिटी की वित्तीय चुनौतियों के पीछे अमेरिका की बदलती जनसांख्यिकी को भी एक वजह बताया है।

रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2000 से 2030 के बीच सोशल सिक्योरिटी में योगदान देने वाले प्रत्येक लाभार्थी के मुकाबले कर्मचारियों की संख्या 3.4 से घटकर 2.4 रह जाने का अनुमान है।

इसकी एक प्रमुख वजह आबादी की बढ़ती उम्र और जन्म दर में गिरावट है। जब सेवानिवृत्त लोगों की संख्या बढ़ती है और कामकाजी आबादी अपेक्षाकृत कम होती है, तो सामाजिक सुरक्षा योजना पर वित्तीय दबाव बढ़ जाता है।

हालांकि, AARP का कहना है कि इस समस्या को केवल बढ़ती उम्र की आबादी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। आय के स्वरूप में आए बदलाव और टैक्स व्यवस्था में सुधार नहीं होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

सोशल सिक्योरिटी को बचाने के लिए क्या हैं विकल्प?

AARP की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि सोशल सिक्योरिटी की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए अधिक कमाई करने वाले लोगों को योजना में अधिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

इसके लिए पेरोल टैक्स की अधिकतम सीमा बढ़ाने या पूरी तरह समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है। कांग्रेस में ऐसे प्रस्ताव भी पेश किए गए हैं, जिनमें टैक्स की सीमा को बढ़ाकर 2,50,000 या 4,00,000 डॉलर करने की बात कही गई है।

AARP के शोध के अनुसार, यदि पेरोल टैक्स की अधिकतम सीमा पूरी तरह समाप्त कर दी जाए और अतिरिक्त योगदान के बदले लाभ में कोई वृद्धि न की जाए, तो सोशल सिक्योरिटी की 75 वर्षों की वित्तीय कमी का लगभग 67 प्रतिशत हिस्सा पूरा किया जा सकता है।

एक अन्य विकल्प निवेश से होने वाली आय पर नया टैक्स लगाना है। रिपोर्ट के अनुसार, सक्रिय S-कॉरपोरेशन अधिकारियों और लिमिटेड पार्टनर्स की निवेश आय पर 12.4 प्रतिशत का नया टैक्स लगाने से सोशल सिक्योरिटी की 75 वर्षों की वित्तीय कमी का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा पूरा हो सकता है।

फिलहाल कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को अपनी-अपनी ओर से 6.2 प्रतिशत पेरोल टैक्स देना पड़ता है। इस तरह कुल योगदान 12.4 प्रतिशत होता है। स्व-रोजगार करने वाले लोगों को दोनों हिस्सों का भुगतान करना पड़ता है।

लाभार्थियों की पेंशन में कटौती के बजाय राजस्व बढ़ाने पर जोर

AARP के अधिकारियों ने सोशल सिक्योरिटी की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए सेवानिवृत्त लोगों के मासिक भुगतान में कटौती करने के बजाय राजस्व बढ़ाने पर जोर दिया है।

रिचर्ड जॉनसन ने कहा, "सोशल सिक्योरिटी की समस्या का समाधान लोगों के अर्जित लाभ में कटौती करना नहीं है, बल्कि उसके पीछे मौजूद राजस्व व्यवस्था को फिर से मजबूत करना है।"

AARP की वित्तीय सुरक्षा और रहने योग्य समुदायों से जुड़ी उपाध्यक्ष जेन जोन्स ने भी मासिक भुगतान में कटौती का विरोध किया। उन्होंने कहा कि लाखों अमेरिकी अपनी मौजूदा आर्थिक स्थिति में एक पैसा भी कम पाने की स्थिति में नहीं हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 1983 में किए गए सुधारों के तहत सेवानिवृत्ति की उम्र धीरे-धीरे 65 से बढ़ाकर 67 वर्ष की गई थी। इसके अलावा, महंगाई के आधार पर मिलने वाले जीवनयापन भत्ते में छह महीने की देरी और सोशल सिक्योरिटी लाभ पर टैक्स लगाने जैसे बदलाव भी किए गए थे।

AARP के शोध के अनुसार, इन बदलावों के कारण वर्ष 2026 में 65 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले लोगों को पहले के नियमों की तुलना में जीवनभर मिलने वाले सेवानिवृत्ति लाभ में लगभग 19 प्रतिशत की कमी का सामना करना पड़ा है।

2034 के बाद भुगतान पर संकट

सोशल सिक्योरिटी के ट्रस्टियों की जून 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त रिटायरमेंट और डिसेबिलिटी ट्रस्ट फंड वर्ष 2034 की तीसरी तिमाही तक समाप्त हो सकते हैं। हालांकि, केवल रिटायरमेंट ट्रस्ट फंड के वर्ष 2032 की चौथी तिमाही तक समाप्त होने का अनुमान है। उस स्थिति में निर्धारित लाभ का लगभग 78 प्रतिशत ही भुगतान किया जा सकेगा।

AARP ने अपने अध्ययन में 2034 की समयसीमा को आधार बनाया है, क्योंकि अतीत में कांग्रेस ने दोनों फंडों के बीच धन का हस्तांतरण किया है।

सोशल सिक्योरिटी का मुख्य राजस्व पेरोल टैक्स से आता है। वर्ष 2025 में इस योजना की कुल आय का लगभग 91 प्रतिशत हिस्सा पेरोल टैक्स से प्राप्त हुआ था। करीब पांच प्रतिशत ब्याज से और चार प्रतिशत उच्च आय वाले लाभार्थियों के लाभ पर लगाए गए संघीय आयकर से आया था।

रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि सोशल सिक्योरिटी की वित्तीय समस्या का समाधान केवल लाभार्थियों की संख्या घटाने या भुगतान में कटौती करने से नहीं होगा। इसके लिए बदलती अर्थव्यवस्था के अनुरूप टैक्स व्यवस्था में सुधार करना भी जरूरी है।