नई दिल्ली 

 

ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म 'जेफरीज' की एक रिपोर्ट के अनुसार, कच्चे तेल की कीमतों और बॉन्ड यील्ड में कमी आने से भारतीय बैंकों के मार्जिन को सहारा मिल सकता है। हालांकि, आने वाली तिमाहियों में क्रेडिट ग्रोथ (उधार में वृद्धि) के धीमे होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अपनी दिसंबर की मौद्रिक नीति बैठक में रेपो रेट को 25-50 बेसिस पॉइंट तक बढ़ा सकता है।

 

ब्रोकरेज का मानना ​​है कि RBI की दिसंबर 2026 की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में दरें बढ़ाने का मौका मिल सकता है, क्योंकि सिस्टम में मौजूद अतिरिक्त नकदी (लिक्विडिटी सरप्लस) कम हो रही है। उम्मीद है कि यह कदम दिवाली के बाद और फरवरी 2027 के केंद्रीय बजट तथा मार्च 2027 के राज्य चुनावों से पहले उठाया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2026 में सिस्टम में औसत अतिरिक्त नकदी घटकर 2 ट्रिलियन रुपये से कुछ अधिक रह गई। RBI ने 'वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो ऑपरेशंस' (VRRR), 'ओपन मार्केट ऑपरेशंस' (OMO) और 'कैश रिजर्व रेशियो' (CRR) की सख्त दैनिक जरूरतों के जरिए इस अतिरिक्त नकदी को वापस सोख लिया।

बैंकिंग सेक्टर के अपने आकलन में ब्रोकरेज ने कहा, "लिक्विडिटी कम हो रही है; दिसंबर 2026 में दरों में बढ़ोतरी की संभावना है।"

 

इस बीच, अक्टूबर 2026 में बैंक क्रेडिट ग्रोथ सालाना आधार पर लगभग 18 प्रतिशत के मजबूत स्तर पर बनी रही, जिसे कॉरपोरेट और कृषि क्षेत्र को दिए गए कर्ज का समर्थन मिला। रिपोर्ट के मुताबिक, कॉरपोरेट क्रेडिट ग्रोथ 24 प्रतिशत रही, जबकि कृषि क्षेत्र के लिए क्रेडिट ग्रोथ 20 प्रतिशत दर्ज की गई। हालांकि, जेफरीज का अनुमान है कि बैंक क्रेडिट ग्रोथ की रफ्तार धीमी हो सकती है। कच्चे तेल की कीमतों और बॉन्ड यील्ड में कमी आने तथा भारतीय रुपये पर दबाव कम होने से 'वर्किंग कैपिटल' (कार्यशील पूंजी) की मांग घट सकती है।

 

ये कारक कंपनियों को पूरी तरह से बैंक लोन पर निर्भर रहने के बजाय, फंडिंग के अन्य विकल्पों—जैसे बॉन्ड और 'एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग' (ECB)—तक पहुंचने में भी मदद कर सकते हैं। ब्रोकरेज का अनुमान है कि बैंक क्रेडिट ग्रोथ मार्च 2027 तक कम होकर 14-16 प्रतिशत और मार्च 2028 तक लगभग 13 प्रतिशत रह जाएगी। इसके अनुसार, इस कमी से बैंकों के लोन मिक्स को बेहतर बनाने, नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) और रिटर्न ऑन एसेट्स (ROA) में सुधार करने में मदद मिल सकती है। डिपॉजिट के मोर्चे पर, फॉरेन करेंसी नॉन-रेजिडेंट बैंक (FCNR-B) डिपॉजिट स्कीम के तहत भारी फंड आने से ग्रोथ में सुधार हुआ है। 15 अक्टूबर 2026 तक, बैंक डिपॉजिट ग्रोथ सालाना आधार पर बढ़कर 17 प्रतिशत हो गई, जबकि जून 2026 में यह 13 प्रतिशत थी।

 

ब्रोकरेज का कहना है कि FCNR-B के तहत अधिक फंड आने और लिक्विडिटी (नकदी) में सुधार होने से होलसेल टर्म डिपॉजिट दरों को कम रखने में मदद मिल सकती है। रिटेल सेविंग अकाउंट की दरें लगभग स्थिर रही हैं, जबकि कुछ बैंकों ने अपनी टर्म डिपॉजिट दरों में बढ़ोतरी की है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अक्टूबर में भारतीय फाइनेंशियल शेयरों का प्रदर्शन वैश्विक स्तर के अन्य शेयरों की तुलना में बेहतर रहा, हालांकि निफ्टी के मुकाबले इनका प्रदर्शन कमजोर रहा।

 

जेफरीज का कहना है कि तेल की कीमतों और बॉन्ड यील्ड में कमी आने से वर्किंग कैपिटल की मांग को नियंत्रित करने और बैंकों के लिए फंडिंग का माहौल बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। क्रेडिट ग्रोथ में आने वाली इस कमी से लोन मिक्स को बेहतर बनाने और मुनाफे को बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है।