अमरावती

: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री न. चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को कहा कि टीडीपी नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ‘जीएसटी 2.0’ सुधारों के लाभों के प्रति आम जनता में जागरूकता फैलाने के लिए महीने भर की मुहिम शुरू करेगी। इसका उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में हाल ही में हुए सुधारों के कारण उन्हें कम कीमतों से किस तरह लाभ होगा।

मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बताया कि इस पहल के तहत 65,000 बैठकें आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा, "राज्य सरकार ने सोमवार से दिवाली तक 65,000 बैठकों का आयोजन करने का निर्णय लिया है। इसके साथ-साथ घर-घर जाकर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा ताकि लोगों को जीएसटी कटौती के लाभों के बारे में बताया जा सके, जिसमें आवश्यक वस्तुएँ, घरेलू सामान, दवाइयाँ और अन्य कई चीज़ें शामिल हैं।"

नायडू ने कहा कि इस अभियान को शिक्षा संस्थानों में भी आयोजित किया जाएगा और सभी विधायकों व मंत्रियों से इसमें सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी कहा कि जीएसटी सुधारों से देश को 2.25 लाख करोड़ रुपये और आंध्र प्रदेश को लगभग 8,000 करोड़ रुपये का लाभ होगा।

मुख्यमंत्री ने MSME क्षेत्र में सुधार और ‘वन फैमिली-वन एंटरप्रेन्योर’ लक्ष्य को प्राप्त करने में जीएसटी सुधारों की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि यह सुधार ‘मेक इन इंडिया’ को भी मजबूत बनाएंगे और देश में उत्पादन को बढ़ावा देंगे।

नायडू ने लोगों से भारतीय उत्पाद खरीदने और आर्थिक विकास में भागीदारी निभाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र के लिए भी ठोस योजना बना रही है। आंध्र प्रदेश में 62% आबादी कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों पर निर्भर है। मुख्यमंत्री ने किसानों से कृषि पद्धतियों में बदलाव करने, तकनीक का उपयोग करने और उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर दिया।

उन्होंने MLAs को अक्टूबर से कृषि क्षेत्रों का दौरा करने और किसानों से सीधे संवाद करने की सलाह दी। नायडू ने कहा कि उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा और समुद्री अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए सीवीड कल्चर जैसी पहलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।