न्यूयॉर्क/संयुक्त राष्ट्र

डिप्लोमेट्स (राजनयिकों) के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की गाजा शांति योजना का समर्थन करने वाले एक प्रस्ताव पर मतदान होगा। यह कदम तब आया है जब अमेरिका और कई प्रभावशाली अरब तथा मुस्लिम-बहुल देशों ने इस मसौदे को जल्द अपनाने की मांग की है, जबकि रूस ने एक प्रतिद्वंद्वी मसौदा परिचालित किया है।

पिछले सप्ताह, अमेरिका ने दो साल के इज़राइल-हमास युद्ध में हुए संघर्ष-विराम के बाद अपने शांति प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों के बीच आधिकारिक बातचीत शुरू की थी।

ट्रम्प के प्रस्ताव की मुख्य बातें

एएफपी द्वारा गुरुवार को देखे गए प्रस्ताव के मसौदे में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं:

• 'बोर्ड ऑफ पीस' का स्वागत: मसौदा एक 'बोर्ड ऑफ पीस' की स्थापना का स्वागत करता है, जो गाजा के लिए एक अंतरिम शासी निकाय होगा और सैद्धांतिक रूप से जिसकी अध्यक्षता ट्रम्प करेंगे। इसका जनादेश 2027 के अंत तक चलेगा।

• अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल (ISF): यह सदस्य देशों को एक "अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल (ISF)" बनाने के लिए अधिकृत करेगा। यह बल इज़राइल और मिस्र के साथ-साथ नव प्रशिक्षित फिलिस्तीनी पुलिस के साथ मिलकर सीमावर्ती क्षेत्रों को सुरक्षित करने और गाजा पट्टी के विसैन्यीकरण में मदद करेगा।

• फिलिस्तीनी राज्य का उल्लेख: पिछले मसौदों के विपरीत, नवीनतम मसौदे में संभावित भविष्य के फिलिस्तीनी राज्य का उल्लेख किया गया है।

समर्थन और चेतावनी

शुक्रवार को, संयुक्त राज्य अमेरिका और कई प्रमुख अरब तथा मुस्लिम-बहुल देशों – जिनमें कतर, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, जॉर्डन और तुर्किये शामिल हैं – ने एक संयुक्त बयान जारी कर सुरक्षा परिषद से इस प्रस्ताव को "शीघ्रता से अपनाने" की अपील की।