ताइपे [ताइवान]

 

ताइवान के विदेश मंत्रालय (MOFA) ने चीन के उन बयानों की निंदा की है, जिन्हें उसने 'झूठा' बताया है। मंत्रालय का कहना है कि ये बयान 'रिपब्लिक ऑफ चाइना' (ROC) की संप्रभुता को कमजोर करते हैं। साथ ही, मंत्रालय ने दोहराया कि ताइवान जलडमरूमध्य (Taiwan Strait) के दोनों पक्ष एक-दूसरे के अधीन नहीं हैं। 'ताइपे टाइम्स' की एक रिपोर्ट के अनुसार, ताइवान के विदेश मंत्रालय ने यह टिप्पणी तब की, जब शुक्रवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और गैबॉन के राष्ट्रपति ब्राइस क्लोटेयर ओलिगुई न्गुएमा के बीच बातचीत के बाद चीन ने एक बयान जारी किया।

 

चीन के इस बयान में कहा गया कि गैबॉन ने 'वन चाइना प्रिंसिपल' (एक चीन सिद्धांत) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने इस बयान की आलोचना करते हुए बीजिंग पर आरोप लगाया कि वह ताइवान पर अपने राजनीतिक दावों को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 2758 को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रस्ताव 2758, जिसे 1971 में अपनाया गया था, संयुक्त राष्ट्र में चीन के प्रतिनिधित्व से संबंधित है और इसमें ताइवान का कहीं भी स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है। हालांकि, बीजिंग इस प्रस्ताव की व्याख्या इस तरह करता है जैसे कि उसे ताइवान का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार मिल गया हो।

 

'ताइपे टाइम्स' के अनुसार, ताइवान के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया कि चीनी सरकार अन्य देशों के साथ अपनी द्विपक्षीय बैठकों का बार-बार इस्तेमाल करती है, ताकि उन पर ऐसे बयान जारी करने का दबाव डाला जा सके जो 'रिपब्लिक ऑफ चाइना' की संप्रभुता को कमजोर करते हों। ताइवान के रुख को दोहराते हुए, मंत्रालय ने कहा कि 'रिपब्लिक ऑफ चाइना' (ROC) एक संप्रभु और स्वतंत्र देश है, और ताइवान पर कभी भी 'पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना' (PRC) का शासन नहीं रहा है।

 

मंत्रालय ने यह भी कहा कि केवल ताइवान की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के पास ही अंतरराष्ट्रीय मामलों में—जिसमें संयुक्त राष्ट्र प्रणाली भी शामिल है—अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने बीजिंग पर यह आरोप भी लगाया कि वह अन्य देशों के साथ हस्ताक्षरित द्विपक्षीय दस्तावेजों में अपना 'वन चाइना प्रिंसिपल' शामिल करके अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है।

 

ताइवान के विदेश मंत्रालय ने गैबॉन से आग्रह किया कि वह बीजिंग की इस 'राजनीतिक चाल' के झांसे में न आए। मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि चीन के राजनयिक दबाव या एकतरफा दावों के जरिए ताइवान की राजनीतिक स्थिति को बदला नहीं जा सकता।

मंत्रालय ने फिर दोहराया कि ताइवान जलडमरूमध्य के दोनों पक्ष एक-दूसरे के अधीन नहीं हैं। मंत्रालय ने इसे एक 'स्थापित तथ्य' बताया, जिसे बदला नहीं जा सकता।