ढाका 

पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार के ढाका दौरे के दौरान पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच छह अहम समझौतों और समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर पाकिस्तान ने घोषणा की कि आने वाले पांच वर्षों में 500 बांग्लादेशी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह समझौते रविवार को ढाका में हुए, जहां इशाक डार के साथ बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन भी मौजूद थे। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने का संकल्प दोहराया।

बातचीत के प्रमुख मुद्दे

पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल (नेतृत्व – इशाक डार) और बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल (नेतृत्व – मोहम्मद तौहीद हुसैन) के बीच हुई वार्ता में इन विषयों पर चर्चा हुई:

• व्यापार और आर्थिक सहयोग

• जनसंपर्क और सांस्कृतिक आदान-प्रदान

• शिक्षा और क्षमता निर्माण

• मानवीय सहयोग

• क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे (सार्क की बहाली, फिलिस्तीन का मसला और रोहिंग्या संकट)

विदेश मंत्रालय ने इन वार्ताओं को "रचनात्मक" बताया और कहा कि यह दोनों देशों के बीच मौजूद मित्रतापूर्ण रिश्तों का प्रमाण हैं।

प्रमुख समझौते और MoUs

• वीजा छूट समझौता – कूटनीतिक और सरकारी पासपोर्ट धारकों के लिए।

• संयुक्त कार्यकारी समूह – व्यापार मामलों के लिए।

• विदेश सेवा अकादमी सहयोग – पाकिस्तान और बांग्लादेश की अकादमियों के बीच।

• मीडिया सहयोग – एपीपी (एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान) और बांग्लादेश संगबाद सांगस्था के बीच।

• अनुसंधान संस्थान सहयोग – इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद और बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज के बीच।

• सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम 2025-2028 – दोनों देशों के बीच।

शिक्षा और प्रशिक्षण से जुड़े अवसर

• आने वाले पांच वर्षों में 500 छात्रवृत्ति दी जाएंगी।

• इनमें से 25% मेडिकल छात्रों के लिए आरक्षित होंगी।

• 100 बांग्लादेशी सिविल सेवकों को पाकिस्तान में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

• "पाकिस्तान टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम" के तहत छात्रवृत्ति की संख्या 5 से बढ़ाकर 25 कर दी गई है।

दौरे के दौरान उप प्रधानमंत्री इशाक डार और पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्री जाम कमाल ने बांग्लादेश के वाणिज्य सलाहकार शेख बशीरुद्दीन और अन्य उच्च अधिकारियों से भी मुलाकात की, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग पर विस्तार से चर्चा हुई।