रोम. इनसाइडओवर में इतालवी सीनेटर लुइगी कॉम्पैग्ना लिखते हैं कि गिलगिट-बाल्टिस्तान सहित पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के अवैध रूप से कब्जे वाले क्षेत्रों में इस्लामाबाद का कुशासन, स्थानीय लोगों के साथ एक फ्लैशप्वाइंट पर पहुंच गया है.

हाल ही में, पाकिस्तान की आर्थिक मंदी का भी क्षेत्र की आबादी पर गहरा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि आवश्यक खाद्य पदार्थों की लागत में तेजी से वृद्धि हुई है. अनाज की किल्लत ने क्षेत्र के लोगों को मुश्किल में डाल दिया है, जो आवश्यक खाद्य पदार्थों के लिए सड़कों पर उतर आए हैं. गिलगित बाल्टिस्तान में इन सर्दियों में शून्य से नीचे के तापमान को झेलने वाले लोग गेहूं जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों की उपलब्धता की कमी को लेकर दिन-रात विरोध कर रहे हैं. इनसाइडओवर की रिपोर्ट के अनुसार, भूख बड़े पैमाने पर है और बच्चे और महिलाएं सबसे ज्यादा पीड़ित हैं.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कश्मीर की सर्व-शक्तिशाली परिषद के माध्यम से पाकिस्तान अवैध रूप से कब्जे वाले क्षेत्रों पर लोहे की पकड़ के साथ शासन करता है और क्षेत्र के लोगों को दूसरे दर्जे के नागरिकों के रूप में मानता है. हालाँकि, शासकीय संरचना शक्तिहीन है और छोटे से छोटे मामलों के लिए पाकिस्तानी प्रतिष्ठान पर निर्भर है. कॉम्पैग्ना ने कहा, यहां तक कि अदालतें भी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ हैं.

पाकिस्तान के अवैध कब्जे से निपटने में दोहरापन पीओके के लिए तैयार किए गए संविधान में निहित है. संविधान का अनुच्छेद 1, जो पाकिस्तान के क्षेत्रों को सूचीबद्ध करता है, ‘‘उन राज्यों और क्षेत्रों के लिए भी प्रदान करता है, जिन्हें शामिल किया जा सकता है या पाकिस्तान में शामिल किया जा सकता है, चाहे परिग्रहण द्वारा या अन्यथा.’’ इसके बाद, संविधान के अनुच्छेद 257 में कहा गया है, ‘‘जब जम्मू और कश्मीर राज्य के लोग पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय लेते हैं, तो पाकिस्तान और राज्य के बीच संबंध उस राज्य के लोगों की इच्छा के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे.’’

लेकिन अपने स्वयं के संविधान की घोर अवहेलना करते हुए, इसमें उन व्यक्तियों या राजनीतिक दलों के खिलाफ भी निषेधाज्ञा है जो ‘पाकिस्तान में राज्य के प्रवेश की विचारधारा के प्रतिकूल गतिविधियों के खिलाफ या गतिविधियों में संलग्न हैं’ का प्रचार करते हैं. इनसाइडओवर की रिपोर्ट के अनुसार, विधानसभा के सदस्यों को इसके लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है.

कॉम्पैग्ना ने कहा कि पाकिस्तानी प्रतिष्ठान ने मनमाने ढंग से इस खंड का इस्तेमाल किसी भी असहमति की आवाज को चुप कराने के लिए किया है, जिससे लोगों में भारी असंतोष पैदा हुआ है. क्षेत्र में स्थानीय सरकार बेकार और शक्तिहीन बनी हुई है और इसने अनौपचारिक संरचनाओं को जन्म दिया है जिससे जनता के बीच सामाजिक विभाजन और अभाव बढ़ गया है.

इससे पहले, स्थानीय सरकार के चुनाव आखिरी बार 1991 में हुए थे. जनता की मांग और लगातार सरकारों द्वारा स्थानीय सरकार के चुनाव कराने का वादा करने के बावजूद कोई चुनाव नहीं हुआ. 31 साल बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाल ही में चुनाव हुए.

हालांकि, राजनीतिक हेरफेर के माध्यम से पीओके की सरकार के निर्वाचित प्रमुख को बर्खास्त करना या हटाना इस क्षेत्र में एक सामान्य घटना रही है. हाल ही में जब पाकिस्तानी सरकार ने संविधान में 15वां संशोधन लाकर लोगों की पहचान को और कमजोर करने का फैसला किया तो पूरा पीओके दंगों में भड़क गया.

प्रस्तावित संशोधन से पता चलता है कि ‘राज्य’ शब्द को बदल दिया जाएगा और संयुक्त राष्ट्र के उल्लेख को 1974 के तथाकथित पीओके अनंतिम संविधान से ‘मान्यता के अधीन’ शब्दों से बदल दिया जाएगा. इसके अलावा, सभी वित्तीय शक्तियां पीओके सरकार से पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दी जाएंगी, इस प्रकार पीओके को एक प्रांतीय इकाई के स्तर पर व्यावहारिक रूप से कम कर दिया जाएगा. कॉम्पैग्ना ने कहा कि यह पिछले 75 वर्षों में क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति निर्धारित करने का पाकिस्तानी सरकार का 24वां प्रयास होगा.

विशेष रूप से, हर साल 5 फरवरी को, पाकिस्तान भारतीय राज्य के खिलाफ प्रचार उपकरण के रूप में कश्मीरी एकजुटता दिवस मनाता है. जैसा कि पाकिस्तानी अवैध रूप से कब्जे वाले कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में लोग बुनियादी मानवीय और राजनीतिक अधिकारों के लिए पीड़ित हैं, यह जरूरी है कि दुनिया उनके खिलाफ किए गए पाकिस्तानी अत्याचारों पर ध्यान दे और जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों के लिए कश्मीर एकजुटता दिवस मनाए जो यहां रह रहे हैं. कॉम्पैग्ना ने कहा, पाकिस्तान के क्रूर कब्जे के तहत.