न्यूयॉर्क

भारत की पहली आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख, सांसद और 'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पी.पी. चौधरी ने 8 अक्टूबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की तीसरी समिति की जनरल डिबेट में भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य प्रस्तुत किया। अपने संबोधन में उन्होंने पाकिस्तान के झूठ और दमनकारी नीतियों की कड़ी आलोचना करते हुए वैश्विक मंच पर भारत का पक्ष मजबूती से रखा।

चौधरी ने पाकिस्तान द्वारा जम्मू-कश्मीर को लेकर किए गए झूठे और निराधार दावों को सिरे से खारिज करते हुए दो टूक कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है।

उन्होंने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वह संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक मंचों का दुरुपयोग कर अपने संकीर्ण राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, जबकि वहीं अपने देश में चुनावों में धांधली, लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी, आम जनता पर बमबारी और लोकतांत्रिक आंदोलनों का दमन करता है।

पी.पी. चौधरी ने दुनिया को याद दिलाया कि पाकिस्तान की बदहाली का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद पाक सेना प्रमुख ने अपने देश को "कबाड़ का ट्रक" बताया है। यह पाकिस्तान के शासनतंत्र की सड़ांध को उजागर करता है।

भारत का संविधान मानवाधिकारों का प्रतीक

चौधरी ने कहा कि भारत का संविधान संयुक्त राष्ट्र के सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणापत्र से प्रेरित है और यह सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक को अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने का अधिकार मिले।

समावेशी विकास में भारत की उपलब्धियाँ

उन्होंने भारत में समावेशी विकास की उपलब्धियों का ज़िक्र करते हुए बताया कि पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाले गए हैं। इसके अलावा, 80 करोड़ से अधिक लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से लाभान्वित हो रहे हैं। 64.3% आबादी अब सामाजिक सुरक्षा के दायरे में है।

महिला सशक्तिकरण बना राष्ट्रीय मिशन

चौधरी ने कहा कि "नारी शक्ति" अब राष्ट्रीय मिशन बन चुका है। भारत में महिलाएं उच्च शिक्षा में विश्व स्तर पर सबसे अधिक नामांकन दर्ज कर रही हैं और 2024-25 में महिला श्रम भागीदारी दर 40.3% तक पहुंच गई है। उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक, 2023 को महिला नेतृत्व वाले शासन का मील का पत्थर बताया।

युवाओं और तकनीक से संचालित भारत

उन्होंने भारत के युवा सशक्तिकरण और तकनीक-प्रेरित विकास की ओर ध्यान दिलाया, जिसमें MY Bharat, स्किल इंडिया, PM-NAPS, YUVAi AI स्किलिंग प्रोग्राम, और डिजिटल नवाचारों जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (USD 512 बिलियन से अधिक डिजिटल ट्रांसफर) और UPI के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया गया है।

उन्होंने विशेष रूप से "मेरी पंचायत" ऐप का उल्लेख किया, जिसे WSIS 2025 चैंपियन अवार्ड मिला है और जो 2.65 लाख ग्राम पंचायतों को सशक्त कर रहा है।

"विकसित भारत 2047" का संकल्प

अपने भाषण के अंत में पी.पी. चौधरी ने दोहराया कि भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में "विकसित भारत 2047" के संकल्प के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और भारत हमेशा ग्लोबल साउथ और संयुक्त राष्ट्र का विश्वसनीय साझेदार बना रहेगा — यह सब कुछ उस पाकिस्तान के बिल्कुल विपरीत है, जिसकी नीति केवल विभाजन और दमन पर आधारित है।